हा न्यायालयाचा अवमान नाही का ?

ठळक मुद्देअवैध होर्डिगवर मेट्रोची मुजोरी कायम: महापालिकेचेही पाठबळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनधिकृत बॅनर, पोस्टर,होर्डिंग लावून शहर विद्रुप करणाºयांवर ठोस कारवाई करून पोलिसात गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. परंतु स्वच्छ व सूंदर नागपूर, पर्यावरणपूरक मेट्रो चालविण्याची ग्वाही देणाºया महामेट्रो प्रशासनाने स्वत: काँग्रेस नगर ते अजनी, वर्धा रोडरील मेट्रोच्या पिलरवर होर्डिंग लावले आहेत. या संदर्भात वृत्त प्रकाशित केल्यानतंरही अवैध होर्डिगवर मेट्रोची मुजोरी कायम आहे. दुर्दैवाने महापालिका प्रशासनाचेही याला पाठबळ आहे. हा न्यायालयाचा अवमान नाही का, असा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे.
उपराजधानीत सुरू असलेल्या सिनिअर बॅडमिंटन स्पर्धेसंदर्भातील हे होर्डिग आहेत. वास्तविक मेट्रोचे पिलर असले तरी नियमानुसार होर्डिग वा बॅनर लावण्यासाठी महापालिकेच्या झोन कार्यालयाची अनुमती घेणे आवश्यक आहे. अनुमती न घेतल्यास संबंधितांवर दंड आकारून तसेच विद्रुपीकरण केल्याबाबत पोलिसात गुन्हा दाखल करता येतो. परंतु न्यायालयाच्या निर्देशाला न जुमानता मेट्रोने होर्डिग लावले आहे. दुसरीकडे अनुमती न घेता होर्डिग लावले असतानाही
महापालिका प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे मेट्रो रेल्वे व महापालिका या स्पर्धेची प्रायोजक असल्याचा दावा केला जात आहे. यांच्याकडूनच कायद्याचे उल्लंघन करण्याचे समर्थन केले जात असेल तर सर्वसामान्याकडून स्वच्छ नागपूरची अपेक्षा क रण्याचा महापालिकेला नैतिक अधिकार नाही.
महापालिके तील पदाधिकारी व प्रशासनाकडून स्वच्छ व सुंदर नागपूरचा दावा केला जातो. पण मुख्य रस्त्यांवर अवैध होर्डिंग, बॅनर व पोस्टर लावून विद्रुपीकरण केले जात असेल तर यालाच स्वच्छ व सुंदर नागपूर म्हणायचे का, असा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे. देशभरातील स्वच्छ शहराच्या यादीत उपराजधानीचा अव्वल क्रमांक यावा यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा केला जातो. असे असतानाही शहरातील मुख्य रस्त्यांवर विद्रुपीकरण होत असेल शहर स्मार्ट होणार नाही. स्वच्छ शहराच्या यादीतही शहराला अव्वल क्रमांक मिळणार नाही. महापालिकाच अवैध होर्डिग, बॅनर लावण्याला पाठबळ देत असेल तर स्मार्ट सिटीची अपेक्षाच करता येणार नाही.
अनुमती घेतली नसल्यास कारवाई करू
उपराजधानीत सुरू असलेल्या सिनियर बॅडमिंटन स्पर्धेसंदर्भातील होर्डिंग मेट्रोच्या पिलरवर लावण्यात आले आहे. यासाठी मेट्रो रेल्वेने संबंधित झोनची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अद्याप याबाबतची माहिती नाही. माहिती घेतल्यानतंर होर्डिंग लावण्यासाठी परवानगी घेतली नसल्याचे निदर्शनास आल्यास नियमानुसार मेट्रो रेल्वेवर कारवाई केली जाईल. मात्र या स्पर्धेची मेट्रो रेल्वेसोबतच महापालिकाही प्रायोजक आहेत.
स्मिता काळे,
सहायक आयुक्त,
(बाजार विभाग) महापालिका

स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असलेली उपराजधानी स्वच्छ व सुंदर व्हावी. या हेतूने अवैध होर्डिंग, पोस्टर, बॅनर व भिंती विद्रुप करण्याला आळा बसावा यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यात न्यायालयाने अवैध होर्डिंग लावणाºयांवर कारवाई करा, पोलिसात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहे. परंतु विद्रुपीकरण थांबलेले नाही. यासंदर्भात वारंवार तक्रारी केल्या. परंतु धरमपेठ झोन वगळता अन्य झोनकडून दंडात्मक कारवाई केली जात नाही. पोलिसात गुन्हा दाखल केला जात नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याने अवमानना याचिका दाखल केली आहे. याचे फोटोसह पुरावे दिले आहेत. त्यानंतरही महापालिका प्रशासन सुस्तच आहे. न्यायालयाने यावर अद्याप निर्णय दिलेला नाही.
- दिनेश नायडू , सचिव
परिवर्तन सिटीझन फोरम