डिमांडच नाही; सवलत कशी?

१ एप्रिल ते ३१ मे दरम्यान मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना मालमत्ताकरात ४ टक्के तर १ आॅक्टोबर ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान कर भरणाऱ्यांना २ टक्के सवलत दिली जाते.

नवीन कर पद्धतीचा घोळ : बंपर सूट देऊनही अपेक्षित प्रतिसाद नाही
नागपूर : १ एप्रिल ते ३१ मे दरम्यान मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना मालमत्ताकरात ४ टक्के तर १ आॅक्टोबर ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान कर भरणाऱ्यांना २ टक्के सवलत दिली जाते. परंतु मालमत्ताधारकांना अद्याप डिमांड मिळालेल्या नसल्याने कर सवलत कशी मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
२०१५-१६ या वर्षाच्या डिमांड अनेकांना अद्याप मिळालेल्या नाहीत. मालमत्ता कर थकीत असल्यास दंड आकारला जाईल, या भीतीने अनेकांनी झोन कार्यालयात मालमत्ता कर भरला. परंतु डिमांड न मिळाल्याने कर न भरणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. एलबीटी रद्द केल्यानंतर मालमत्ताकर हाच महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत आहे. गेल्या वर्षात उद्दिष्टापेक्षा कमी वसुली झाली. पुढील वर्षात वसुलीत वाढ व्हावी यासाठी मालमत्ताधारकांना एप्रिल महिन्यात पहिल्या सहा महिन्याच्या डिमांड पाठविणे अपेक्षित होते. परंतु मालमत्ताधारकांना अद्याप डिमांड मिळालेल्या नाही. त्यामुळे सवलतीचा लाभ कसा मिळणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ३१ मार्च २०१६ पूर्वी कर भरणाऱ्यांना मालमत्ताकरात १० टक्के बंपर सूट देण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला होता. मालमत्ता कराची वसुली व्हावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. परंतु लोकांपर्यंत डिमांड न पोहचल्याने बहुसंख्य लोकांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.एप्रिल २०१५ पासून नवीन पद्धतीत रेडिरेकनरच्या आधारावर कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात जलमल कर, जललाभ कर, रस्तालाभ कर अशा नवीन करांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच मालमत्ताचे स्वयं मूल्यांकन करण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले होते. याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. (प्रतिनिधी)

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गरज
कर आकारणी व कर वसुली विभागात कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. याचा वसुलीवर परिणाम होतो. या विभागाला कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. महापालिकेच्या काही विभागांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. या विभागातील कर्मचारी व अधिकारी कर आकारणी व कर वसुली विभागात पाठविल्यास वसुलीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

नियमानुसार क ारवाई
नियमानुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मे २०१६ दरम्यान कर भरणाऱ्यांना ४ टक्के सवलत देण्यात येईल. आवश्यक आहे अशा मालमत्ताधारकांना डिमांड नोट पाठविण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे निर्धारित मुदतीत कर भरणाऱ्यांना सवलत दिली जाईल.
-मिलिंद मेश्राम, सहायक आयुक्त