प्रवेशबंदी नाही, ही तर ‘शिक्षणबंदी’

यंदा प्रवेशबंदीचा फटका ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना बसला तर यास जबाबदार कोण राहील, असा असा सवाल नागपूर विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील संस्थांचालकांनी बुधवारी लोकमत व्यासपीठावर केला.

ठळक मुद्देविद्यापीठाच्या कारभारावर संस्थाचालकांचा हल्लाबोलबहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून रोखण्याचे षड्यंत्रआधी प्रवेशबंदी विद्यापीठात लावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बहुजन आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून रोखण्यासाठी भाजप सरकारने रणनीती आखली आहे. सरकारच्या आदेशानुसार विद्यापीठाने कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी संबंधित असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना टार्गेट करणे सुरू केले आहे. त्यानुसार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील २५३ महाविद्यालयात कुठे कायमस्वरूपी तर काही ठिकाणी अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेशबंदी लावण्यात आली. मात्र बारावीत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता, यंदा प्रवेशबंदीचा फटका ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना बसला तर यास जबाबदार कोण राहील, असा असा सवाल नागपूर विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील संस्थांचालकांनी बुधवारी लोकमत व्यासपीठावर केला.
श्री.सच्चिदानंद शिक्षण संस्थेचे आणि प्राचार्य फोरमचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, अमर सेवा मंडळाचे सचिव अ‍ॅड. अभिजित वंजारी, वैनगंगा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे अध्यक्ष ब्रह्मानंद करंजेकर, जेडी कॉलेज आॅफ इंजिनीअरिंगचे संचालक अविनाश दोरसटवार, महालक्ष्मी जगदंबा महाविद्यालयाचे अध्यक्ष व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालय संघटनेचे संयोजक उदय टेकाडे, पांडव ग्रुप आॅफ कॉलेजचे रितेश गाणार, केडीएम एज्यूकेशन सोसायटीचे जुगल माहेश्वरी, रायसोनी ग्रुप आॅफ इन्स्टिट्यूटचे डॉ. ओ.एस.बिहाडे, नुवा कॉलेज आॅफ इंजिनीअरिंगचे सारंग राऊत आदी संस्थाचालक आणि त्यांचे प्रतिनिधी याप्रसंगी उपस्थित होते.
प्रवेशबंदीच्या मुद्यावर संस्थाचालकांची बाजू मांडताना डॉ.तायवाडे म्हणाले, राज्यात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची २० हजार पदे रिक्त आहेत. एकट्या नागपूर विद्यापीठातील शैक्षणिक विभागात प्राध्यापकांची ५३ पैकी २८, सहयोगी प्राध्यापकांची ८९ पैकी ४७, सहायक प्राध्यापकांची १९२ पैकी ७३ तर शिक्षक समकक्ष १८ पैकी ८ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात शासनाकडे आराखडा नाही. त्यामुळे आधी पदे रिक्त असलेल्या विद्यापीठातील शैक्षणिक विभागात प्रवेशबंदी लावावी, अशी मागणी तायवाडे यांनी संस्थाचालकांच्यावतीने याप्रसंगी केली.
भाजपच्या नेत्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी संबंधित संस्था बंद करायच्या आहेत. त्यानुसार सरकारने म्हणते तो निर्णय विद्यापीठ घेत आहे.

प्रवेशाच्या वेळीच बंदी कशासाठी?
बारावीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर संलग्नित महाविद्यालयांनी पदवीस्तरावरील प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू केली होती. यासाठी महाविद्यालयांनी एप्रिलमध्येच प्रवेशाचे प्रॉस्पेक्टस् छापून ठेवली होती. मात्र विद्यापीठाने ऐन प्रवेशप्रक्रिया सुरू होण्याच्या तोंडावर काही महाविद्यालयात कायमस्वरूपी तर काही ठिकाणी अभ्यासक्रमांना बंदी लावली आहे. त्यामुळे नागपूर विभागातील विद्यार्थ्यांना पुणे आणि मुंबई येथील विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी येथे प्रवेशबंदी लावण्यात आली का, असा सवाल अ‍ॅड. अभिजित वंजारी यांनी याप्रसंगी केला.

पदव्युत्तर प्रवेशाची डोकेदुखी
विद्यापीठाने संलग्नित महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात एम.ए., एम. कॉम, एम.एस्सी. या पारंपरिक अभ्यासक्रमाचा समावेश आहे. यासाठी खुल्या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना नोंदणीसाठी ५०० तर आरक्षित संवर्गातील विद्यार्थ्यांना ३०० रुपये नोंदणी शुल्क भरावे लागणार आहे. मात्र विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांनी प्रॉस्पेक्टस्चा खर्च २० रुपये इतकाच आकारावा, असे आदेश देण्यात आले आहे. महाविद्यालयांनी २० रुपये आकारायचे आणि विद्यापीठाने नोंदणी शुल्कापोटी लाखो रुपये जमा करायची हा कुठला न्याय, असा सवाल संस्थाचालकांनी यावेळी केला. केंद्रीय प्रवेश ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीचे असल्याची टीका तायवाडे यांनी यावेळी केली.

तासिका पद्धतीचे प्राध्यापक विद्यापीठातच चालतात का?
महाविद्यालयांकडे पायाभूत सुविधा नाही. पूर्णवेळ शिक्षक नाही, या मुद्यावर प्रवेशबंदी टाकण्यात आली आहे. विद्यापीठातील अनेक विभागात तासिका पद्धतीने प्राध्यापक शिकवितात. मग संलग्नित महाविद्यालयांनी तज्ज्ञ शिक्षकांच्या तासिका पद्धतीने नेमणुका केल्या असतील तर यात चूक कुठे आहे. अनुदानित महाविद्यालयांना शासकीय अनुदान नाही. विनाअनुदानित महाविद्यालयात अनुदानाचा विषय नाही. यातही संस्थांचालकांनी तोडगा काढता ज्ञानदानाचे कार्य सुरू ठेवले आहे. त्यांनीही विद्यापीठाप्रमाणे काही सेल्फ फायनान्स कोर्ससाठी तासिका पद्धतीने शिक्षक नेमले आहेत. अशा शिक्षकांना विद्यापीठाने अप्रुव्हल द्यावे, अशीही मागणी संस्थाचालकांनी यावेळी केली.

याला नैसर्गिक न्याय म्हणतात का ?
विद्यापीठाने प्रवेशबंदी करण्यापूर्वी कोणत्याही महाविद्यालयाला साधी नोटीस दिली नाही. यासोबतच महाविद्यालयांची बाजू ऐकून घेण्यात आली नाही. प्रशासनाने संस्थांच्या अपिलावर कुठलीही सुनावणी केली नाही, सरसकट प्रवेशबंदीची यादी संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आली. याला नैसर्गिक न्याय म्हणायचे काय? याउलट जी मंडळी महाविद्यालयांच्या स्थानिक चौैकशी समितीवर तज्ज्ञ म्हणून नेमण्यात आली आहे, यातील तज्ज्ञपूर्णवेळ शिक्षक आहे का, असा सवाल ब्रह्मानंद करंजेकर यांनी यावेळी केला.

यादीत घोळ
विद्यापीठाने जाहीर केलेल्या प्रवेशबंदीच्या यादीत घोळ असल्याचा आरोप अविनाश दोरसटवार यांनी केला. पूर्वी जे.डी.कॉलेज आॅफ इंजिनिअरिंग हे नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित होते. मात्र आता ते ‘बाटू’शी संलग्नित आहे. त्यामुळे जे महाविद्यालय नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित नाही, त्यातील अभ्यासक्रमाला प्रवेशबंदी लावण्यात आल्याने कॉलेजची केवळ बदमानी करण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री, गडकरींना विश्वासात घेतले का?
प्रवेशबंदी लावण्यात आलेल्या सर्वाधिक महाविद्यालयांची संख्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नागपूर जिल्ह्यातील आहे. नागपूर विभागातील युवकांना मिहानमध्ये रोजगाराच्या अधिक संधी असल्याने येथे चांगल्या दर्जाचे अभियांत्रिकी शिक्षण मिळावे, यासाठी गडकरी यांच्या आग्रहास्तव विद्यापीठाने बृहत् आराखड्यानुसार अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी संख्या वाढली होती. त्यामुळे त्यांच्या जिल्ह्यातील महाविद्यालयांत प्रवेशबंदी लावण्यापूर्वी त्यांना विश्वासात घेण्यात आले का? की त्यांच्याच सांगण्यावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी संबंधित संस्थाचालकांना त्रास दिला जात आहे, याबाबत खुलासा होण्याची मागणी तायवाडे यांनी प्राचार्य फोरमच्या वतीने केली आहे.

प्रोमार्कचे घर भरण्याचा घाट
विद्यापीठाने जी बंदी घातली आहे, ती पूर्णपणे चुकीची असून शिक्षक नियुक्तीची प्रक्रिया अद्यापही सुरूच आहे. शिक्षक नियुक्त करण्याबाबत विद्यापीठाच्या अधिनियमानुसार रोस्टर लावून घेतल्यानंतर शिक्षकांची जाहिरात द्यावी लागते व त्यानंतर कमिटीद्वारे मुलाखत घेऊन सदर शिक्षकाची निवड करण्यास किमान सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागतो. ही प्रक्रिया लांबलचक व किचकट आहे. अद्यापही आमच्या महाविद्यालयात शिक्षकांच्या मुलाखती सुरू आहेत. महाविद्यालयाला काही पूर्वसूचना न देता अचानक महाविद्यालयातील काही अभ्यासक्रमांवर विद्यापीठातर्फे पूर्णवेळ शिक्षक नियुक्तीच्या नावाखाली बंदी घालणे म्हणजे मुळातच विद्यापीठाचा तुघलकी प्रकारचा निर्णय आहे. तसेच विद्यापीठाने पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश केंद्रीय प्रवेश पद्धतीने लागू केले आहेत. केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन करावे लागते. या नोंदणी प्रक्रियेसाठी विद्यापीठाने प्रोमार्क या एजन्सीला कंत्राट दिले आहे व त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून ३०० ते ५०० रुपये वसूल केले जातात. त्यामुळे विद्यापीठाने एजन्सीच्या फायद्यासाठी ही आॅनलाईन प्रक्रिया केली आहे का? आधीच विद्यापीठाकडे मनुष्यबळ कमी आहे. विद्यापीठाचा व्याप मोठा आहे आणि पदव्युत्तर प्रवेशामध्ये स्पर्धा नाही. आॅनलाईन प्रवेशाबाबत काही शासननिर्णय झाला आहे काय? विद्यापीठाच्या अधिनियम दोननुसार विद्यार्थ्यांची अर्हता तपासण्याचे अधिकार प्राचार्यांना आहेत. तर नवीन पद्धत लागू करून एजन्सीला हे अधिकार देण्याचे कारण काय, असा सवाल उदय टेकाडे यांनी यावेळी केला.

बेरोजगारी वाढल्यास जबाबदार कोण ?
प्रवेशबंदी लादण्यात आल्याने विनाअनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगाराची कुºहाड कोसळणार आहे. २५३ महाविद्यालयातील अनेक कर्मचारी घरी बसतील. त्यांचे कुटुंब उघड्यावर येतील, याला जबाबदार कोण राहील, असा सवाल संस्थाचालकांनी यावेळी केला.