अधिकारीच नाहीत; कसे राहणार शहर स्वच्छ

देशभरातील स्वच्छ शहरांच्या यादीत नागपूरला १३७ वा क्रमांक मिळाला आहे. गुण देण्यासाठी कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट,

निम्मी पदे रिक्त : सहा अधिकाऱ्यांचा एकावर भार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : देशभरातील स्वच्छ शहरांच्या यादीत नागपूरला १३७ वा क्रमांक मिळाला आहे. गुण देण्यासाठी कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट, शौचालयांची सुविधा, सांडपाण्यावर प्रक्रिया, नागरिकांचा स्वच्छता अ‍ॅपला प्रतिसाद अशा विविध घटकांचा अभ्यास करण्यात आला. परंतु महापालिकेच्या आरोग्य विभागात (स्वच्छता) मनुष्यबळाचा अभाव आहे. १९८ मंजूर पदांपैकी तब्बल १०१ पदे रिक्त आहेत. यात आरोग्य विभागाच्या झोन अधिकाऱ्यांच्या सहापैकी पाच पदे रिक्त आहेत. अधिकारीच नाही तर शहर कसे स्वच्छ होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शहरातून दररोज १००० ते ११०० मेट्रिक टन कचरा निघतो. कचरा संकलन व त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी असलेल्या विभागात अर्ध्याहून अधिक पदे रिक्त आहेत. यात स्वच्छता अधीक्षक, आरोग्य निरीक्षक, कनिष्ठ आरोग्य निरीक्षक व जमादार आदींचा समावेश आहे. अधिकारी व कर्मचारीच नसतील तर स्वच्छतेचे काम सक्षमपणे कसे होणार,असा प्रश्न आहे. झोनमधील स्वच्छता यंत्रणा राबविण्याची जबाबदारी झोनल अधिकारी व स्वच्छता अधीक्षकांवर असते.
परंतु झोन अधिकारी व अधीक्षकांच्या १३ मंजूर पदांपैकी ८ पदे रिक्त रिक्त आहेत. सफाई कर्मचाऱ्यांकडून स्वच्छतेची कामे करून घेण्याची जबाबदारी आरोग्य निरीक्षक व जमादार यांच्याकडे असते. परंतु ही पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. याचा परिणाम शहरातील स्वच्छतेवर झाला आहे.

स्वच्छ व सुंदर नागपूर
कसे होणार
स्वच्छ व सुंदर नागपूर असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून केला जातो. परंतु विभागात आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसताना आरोग्य विभागाच्या योजना सक्षमपणे राबविणे शक्य नाही. याचा परिणाम वैयक्तिक शौचालय योजनेवर झाला आहे. २०१६-१७ या वर्षात विभागाला ११ हजार शौचालयाचे उद्दिष्ट दिले असताना ७ हजार लाभार्थ्यांनाच याचा लाभ मिळाला आहे.

लोकसंख्येनुसार मनुष्यबळाची गरज
वाढत्या लोकसंख्येसोबतच आरोग्य विभाग सक्षम करण्याची गरज आहे. यासाठी विभागाचा नवीन आकृतिबंध लागू करण्याची गरज आहे. परंतु विभागात जुन्या आकृतिबंधातील निम्मी पदे रिक्त आहेत. तीच भरली जात नसेल तर नवीन आकृतिबंध लागू कधी करणार, असा प्रश्न आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेता तूर्त यावर निर्णय होण्याची शक्यता नाही.