त्या ३० संस्थांना वृत्तपत्रातून नोटीस

यूएलसी भूखंड अवैधपणे मिळविणाऱ्या ३० संस्थांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बजावलेली नोटीस वृत्तपत्रात प्रकाशित करण्यात आली आहे.

यूएलसी भूखंड वाटप घोटाळा : हायकोर्टात १५ जून रोजी सुनावणी
नागपूर : यूएलसी भूखंड अवैधपणे मिळविणाऱ्या ३० संस्थांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बजावलेली नोटीस वृत्तपत्रात प्रकाशित करण्यात आली आहे. न्यायालयाने प्रबंधक कार्यालयाला तसे निर्देश दिले होते. या प्रकरणावर १५ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी या संस्थांना उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. अन्यथा त्यांच्या अनुपस्थितीतच प्रकरणावर निर्णय दिला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या संस्थांमध्ये मदर टेरेसा मिशनरीज आॅफ चॅरिटी (शांतिभवन, काटोल रोड), विदर्भ हॅन्डिक्राफ्टस् आर्टिसियन्स वेलफेअर असोसिएशन (औलियानगर, उमरेड रोड), साहित्य भूषण अण्णाभाऊ साठे स्मारक ट्रस्ट (मेहाडिया चौक, धंतोली), विदर्भ बॉटलर्स (चिचभवन, वर्धा रोड), स्वीकार असोसिएशन आॅफ पॅरेन्टस् आॅफ मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रेन्स रिसर्च डायग्नोस्टिक सेंटर (आरएमएस कॉलनी), राष्ट्रीय अपंग कल्याण संस्था (शिवाजीनगर), सोसायटी फॉर दि प्रिव्हेन्शन आॅफ क्रुएल्टी टू अ‍ॅनिमल्स (उत्तर बाजार रोड), यशोदाबाई गुडधे शिक्षण संस्था (त्रिमूर्तीनगर), शीख शिक्षण संस्था (बेझनबाग), भारतीय आदिम जाती सेवक संघ (खामला), मसीह बालमित्र टिनी टॉटस् स्कूल (धंतोली), महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी संघ (त्रिशरणनगर), लोहार समाज संस्थान (हुडकेश्वर रोड), तिरळे कुणबी सेवा मंडळ (मानेवाडा रोड), मेहमुदा शिक्षण व महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था (सदर बाजार), लोकमान्य टिळक जनकल्याण शिक्षण संस्था (कोतवालनगर), महाराष्ट्र खाटिक समाज विकास संघटना (पंचशील चौक), बेघर झोपडा मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित (टेकानाका), विश्वास शिक्षण संस्था (नवीन सुभेदार ले-आऊट), वसंतदादा पाटील स्मृती प्रतिष्ठान (महाल), गव्हर्नर प्लिडर्स अ‍ॅन्ड लॉ अ‍ॅन्ड ज्युडिशिअरी डिपार्टमेन्ट एम्प्लॉईज को-आॅपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी, दि पीपल्स प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी (अशोकनगर), श्रीकृष्ण शिक्षण संस्था (गोधनी रेल्वे), नागपूर हाऊसिंग अ‍ॅन्ड एरिया डेव्हलपमेन्ट बोर्ड, नागपूर सुधार प्रन्यास, मागासवर्गीय बेघर महिला गृहनिर्माण सहकारी संस्था (बेझनबाग), महानगरपालिका, नागपूर महिला गृहनिर्माण संस्था (धंतोली), ग्रीन सिटी गव्हर्नमेन्ट आॅफिसर्स हाऊसिंग को-आॅपरेटिव्ह सोसायटी (प्रतापनगर) व विदर्भ कलाकार संघ (महात्मा फुले मार्केट) यांचा समावेश आहे. यापैकी मेहमुदा शिक्षण, लोकमान्य टिळक जनकल्याण, गव्हर्नर प्लिडर्स सोसायटी, नागपूर हाऊसिंग डेव्हलपमेन्ट व नासुप्र यांनी प्रत्येकी दोन भूखंड मिळविले आहेत. (प्रतिनिधी)

असे आहे प्रकरण
यासंदर्भात माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी २००४ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर. के. बट्टा यांचा आयोग स्थापन केला होता. आयोगाने ९ आॅक्टोबर २००७ रोजी शासनाला अहवाल सादर केला आहे. त्यात ९९ प्रकरणात यूएलसी भूखंड वाटपावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. यापैकी शासनाने आतापर्यंत ४७ भूखंडांचे वाटप रद्द केले आहे. १३ भूखंडाचे वाटप नियमित करण्यात आले आहे. चार भूखंड मूळ जमीन मालकाला परत देण्यात आले आहेत. ३५ भूखंड वाटप करताना नियमांचे पालन करण्यात आले नाही असे हायकोर्टाला आढळून आले आहे. यामुळे हे भूखंड मिळविणाऱ्या ३० संस्थांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.