हरित न्यायाधिकरणची केंद्र व राज्य शासनाला नोटीस

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या पुणे खंडपीठाने गुणवत्तापूर्ण कोळशाविषयीच्या नियमांचे पालन केले जात नसल्यामुळे केंद्रीय कोळसा

आदेशाची अवमानना : दर्जाहीन कोळशाचा पुरवठा व वापराचे प्रकरण
नागपूर : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या पुणे खंडपीठाने गुणवत्तापूर्ण कोळशाविषयीच्या नियमांचे पालन केले जात नसल्यामुळे केंद्रीय कोळसा व ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कोल इंडिया, वेकोलि, राज्याचे ऊर्जा व पर्यावरण मंत्रालय, महाजनको व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना नोटीस बजावून १३ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यासंदर्भात महादुला येथील सामाजिक कार्यकर्ते रत्नदीप रंगारी यांनी न्यायाधिकरणात अर्ज सादर केला आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने २ जानेवारी २०१४ व २५ आॅगस्ट २०१५ रोजी अधिसूचना जारी करून राखेचे प्रमाण ३४ टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या कोळशाचा पुरवठा व उपयोग करणे बंधनकारक केले आहे. देशात गुणवत्तापूर्ण कोळशाविषयीचे नियमही अस्तित्वात आहेत. असे असताना कोळसा उत्पादक कंपन्या वीज कंपन्यांना दर्जाहीन कोळशाचा पुरवठा करतात. तसेच, वीज निर्मिती कंपन्याही हा कोळसा सर्रास वापरतात. यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असून वीज निर्मिती प्रकल्पांतील यंत्रेही खराब होत आहेत असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे.
न्यायाधिकरणने १५ आॅक्टोबर २०१५ रोजी आदेश जारी करून प्रतिवादींना विविध निर्देश दिले होते. कोळसा व वीज निर्मिती कंपन्यांनी गुणवत्तापूर्ण कोळशाविषयीच्या नियमांचे आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या दोन अधिसूचनांचे काटेकोर पालन, दर्जाहीन कोळसा बाहेर काढून टाकण्यासाठी आॅनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टीम उभारावी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दर महिन्याला कोळशातील राखेचे प्रमाण तपासून घ्यावे इत्यादी निर्देशांचा आदेशात समावेश होता. प्रतिवादींनी या आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे. परिणामी न्यायाधिकरणचे न्यायिक सदस्य डॉ. जवाद रहीम व तज्ज्ञ सदस्य डॉ. अजय देशपांडे यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. तसेच, कोळसा व वीज निर्मिती कंपन्यांना त्यांची परवानगी का काढून घेण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करून उत्तर मागितले आहे.(प्रतिनिधी)