फाईल अडवून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नोटीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 31, 2018 08:56 PM2018-08-31T20:56:11+5:302018-08-31T20:57:38+5:30
आर्थिक टंचाई असल्याचे कारण सांगून फाईल अडवून ठेवण्याच्या प्रवृत्तीने स्थायी समितीही त्रस्त झाली आहे. संबंधित प्रकरणाला गांभीर्याने घेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी विकास कार्याशी संबंधित तीन फाईल रोखून धरल्याप्रकरणी प्रशासनाला जबाब मागितला आहे. तसेच एमएमसी अॅक्ट नियम ७२ ( क) अंतर्गत संबंधित फाईल अडवून धरणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्याला कारण दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आर्थिक टंचाई असल्याचे कारण सांगून फाईल अडवून ठेवण्याच्या प्रवृत्तीने स्थायी समितीही त्रस्त झाली आहे. संबंधित प्रकरणाला गांभीर्याने घेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी विकास कार्याशी संबंधित तीन फाईल रोखून धरल्याप्रकरणी प्रशासनाला जबाब मागितला आहे. तसेच एमएमसी अॅक्ट नियम ७२ ( क) अंतर्गत संबंधित फाईल अडवून धरणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्याला कारण दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कुकरेजा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मागच्या बैठकीत १९९ प्रस्तावांना मंजुरी दिली होती. यापैकी तीन फाईली अडवून ठेवण्यात आल्याची माहिती उघडकीस आली. ९ आॅगस्ट २०१८ रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या बैठकीत ‘मंजूर करण्यात आलेल्या फाईलपैकी किती फाईलींचे कार्यान्वयन झाले’, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. संंबधित अहवाल शुक्रवारी आयोजित बैठकीतही सादर होऊ शकला नाही. यामुळे नाराजी व्यक्त करीत कुकरेजा यांनी संबंधित प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष कुकरेजा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, एमएमसी अॅक्टमध्ये स्थायी समितीला वित्तीय मंजुरीचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. परंतु असे पाहायला मिळते, की फाईल मंजूर झाल्यानंतरही प्रशासकीय स्तरावर ती फाईल अडकवून ठेवली जाते. यामुळेच आतापर्यंत मंजूर फाईलीच्या प्रगतीबाबतची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली होती. शुक्रवारीसुद्धा एकत्रित अहवाल सादर होऊ शकला नाही. परिणामी कारण दाखवा नोटीस जारी करण्यास सांगितले आहे. माझ्या माहितीनुसार तीन फाईली जाणीवपूर्वक अडकवून ठेवलेल्या आहेत.
२५ लाख रुपयापेक्षा कमी फाईलींची माहिती द्या
२५ लाख रुपयांपेक्षा कमी कामाच्या फाईलसुद्धा मनपा स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवणे आवश्यक राहील. यासंदर्भात शुक्रवारी बैठकीत प्रस्ताव होता, परंतु प्रशासनातर्फे अहवाल ठेवण्यात आला नाही. त्यामुळेच ताकीद देऊन पुढच्या बैठकीत रिपोर्ट टेबल करण्याचे निर्देश स्थायी समितीतर्फे देण्यात आले.
वित्त अधिकाऱ्यांना फटकार
फाईल अडकवून ठेवण्यात वित्त विभाग तरबेज आहे. आर्थिक टंचाईचे कारण सांगून वित्त अधिकारी मोना ठाकूर या ९५ टक्के फाईल अडकवून ठेवत आहेत. यासंदर्भातील तक्रार स्थायी समितीलाही करण्यात आली आहे. याची गंभीर दखल घेत शुक्रवारी अध्यक्ष कुकरेजा आणि समिती सदस्यांनी वित्त अधिकाऱ्यांना फटकारले.