MIDC च्या ८० सेवांसाठी उद्योजकांना नोटीसा; ६ वर्षाचा जीएसटी दंडासह भरा

सर्वच उद्योजकांना नोटीसा, उद्योग संघटना कोर्टात दाद मागणार

नागपूर : एमआयडीसीमधील उद्योगांना तब्बल ८० सेवांसाठी सहा वर्षांपासूनचा जीएसटी व्याज आणि दंडासह भरण्याच्या नोटिसा महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) बजावल्या आहेत. या नोटीसांनी एमआयडीसीने महाराष्ट्रातील उद्योजकांना एकप्रकारे तगडा झटका दिला आहे. पाण्याचे बिल वगळता कोणतेही शुल्क न भरण्याचा निर्णय राज्यातील उद्योग संघटनांनी सोमवारी ऑनलाईन बैठकीत घेतला असून प्रसंगी न्यायालयात जाण्याची तयारी या संघटनांनी दर्शविली आहे.

बैठकीत ५० ते ६० इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. एमआयडीसीने आकारलेल्या बिलात पाण्याचे बिल वेगळे करून द्यावे आणि तेच बिल आम्ही भरू, अशा आशयाचे पत्र प्रत्येक उद्योजक एमआयडीसीच्या कार्यकारी अभियंत्याला देणार आहे.
जीएसटीचे दंडासह बिल अब्जावधींच्या घरात बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन लोणकर म्हणाले, बैैठकीत उद्योजकांनी एमआयडीसीच्या निर्णयाचा निषेध केला.

राज्यातील प्रत्येक उद्योजकाला मे महिन्यात गेल्या सहा वर्षांचे ८० सेवांचे जीएसटी बिल १ लाखापासून १५ लाखांपर्यंतच्या दंडासह पाठविले आहे. राज्यात २८९ एमआयडीसी आहेत. त्यात लाखो कंपन्या आहेत. एकंदरीत पाहता जीएसटी व दंडाची रक्कम अब्जावधीच्या घरात आहे. हा निर्णय घेऊन राज्यातील उद्योग संपविण्याचा एमआयडीसीचा डाव असल्याचा आरोप लोणकर यांनी लोकमतशी बोलताना केला. जीएसटीच्या बिलावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व औद्योगिक संघटना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, एमआयडीसीचे सीईओ यांची तातडीने भेट घेणार आहेत. सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास कोर्टात दाद मागण्याची संघटनांची तयारी असल्याचे लोणकर यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात १ जुलै २०१७ पासून एसजीएसटी व सीजीएसटी लागू
संपूर्ण देशात १ जुलै २०१७ पासून एसजीएसटी व सीजीएसटी लागू झाला आहे. उद्योजकांना नोटीसा १ जुलै २०१७ पासून ४ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीसाठी आल्या आहेत. सीजीएसटी विभागाच्या दक्षता चमूने ८० सेवांची तपासणी केली तेव्हा अधिकाऱ्यांना सर्व सेवांवर एसजीएसटी आणि सीजीएसटी आकारण्यात न आल्याचे आढळले. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडत असल्याचा निष्कर्ष चमूने काढला. या सेवांची माहिती एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना आधीच होती. सहा वर्षांपासून अधिकारी झोपले होते काय, असा सवाल करीत लोणकर यांनी एमआयडीसीचे पाप उद्योजकांचा माथ्यावर मारण्याचा अधिकाऱ्यांचा प्रताप कदापि सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले.

एमआयडीसी देते या सेवा
नवीन नळ जोडणी, नवीन ड्रेनेज लाइन कनेक्शन, बांधकाम परवानगी, भूखंड हस्तांतरण करणे, नवीन भूखंड विक्री व्यवहार, उद्योजकांचे पोटभाडेकरूची एमआयडीसीकडून परवानगी, रस्ते दुरुस्ती, पाणी, भोगवटा प्रमाणपत्र, बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र, विकास शुल्क, भूखंडाचा वापर बदलण्याची परवानगी, कंपनीच्या नावात बदल, पर्यावरण शुल्क, लिफ्ट चार्जेस, फायर सर्व्हिसेस, भूखंड भाडेतत्त्वाचा व्यवहार यासह अन्य जवळपास ८० सेवांवर जीएसटी शुल्क व्याजासह सात दिवसांत जमा करण्याच्या नोटिसा एमआयडीसीने उद्योजकांना बजावल्या आहेत.