संप दडपण्यासाठी प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना नोटीस; जि.प.तील पदाधिकारी संपकर्त्यांच्या पाठिशी

प्रशासनाने संपातील सहभागी कर्मचाऱ्यांना २४ तासात स्पष्टीकरण द्या अशा आशयाच्या नोटीस बजावली आहे.

नागपूर: कर्मचाऱ्यांना अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून  जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासह अन्य मागण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र, जिल्हा नागपूर यांच्या नेतृत्वात विविध संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे  महापालिका व जिल्हा परिषदेतील कामकाज विस्कळीत झाले आहे. यामुळे प्रशासनाने संपातील सहभागी कर्मचाऱ्यांना २४ तासात स्पष्टीकरण द्या अशा आशयाच्या नोटीस बजावली आहे. संप दडपण्यासाठी प्रशासनाकडून दबाव आणला जात असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.

जिल्हा परिषद मुख्यालयापुढे कर्मचाऱ्यांच्या धरणे मंडपाला जि.प. अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे, उपाध्यक्ष कुंदा राऊत, कृषि व पशुसंवर्धन सभापती प्रवीण जोध, शिक्षण व अर्थ समिती सभापती राजकुमार कुसुंबे, समाज कल्याण सभापती मिलिंद सुटे, महिला व बाल कल्याण सभापती अवंतिका लेकुरवाळे, जि.प. सदस्य संजय जगताप, प्रकाश खापरे, शंकर दडमल भेट देवून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविला. प्रशासनाने नोटीस बजालेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार नाही याची ग्वाही दिली. 

आंदोलन प्रसंगी कर्मचाऱ्यांनी "एकच मिशन जुनी पेन्शन" चा नारा बुलंद केला व परिसर दणाणून सोडला. आंदोलनाचे नेतृत्व संजय सिंग, डॉ. सोहन चवरे, संजय धोटे,  अरविंद अंतूरकर, सुदाम पांगुळ, विजय बुरेवार,  गोपीचंद कातुरे,अरविंद मदने,मिथीलेश देशमुख, संजय तांबडे, सुजित अढाऊ, संतोष जगताप, भास्कर झोडे, किशोर भिवगडे, सुभाष पडोळे, जयंत दंढारे, योगेश राठोड, निरंजन पाटील, उमेश जायेभाये, योगेश हरडे, चिंधबा दाढे, संगीता चंद्रिकापुरे, रंजना कांबळे, अलका खंते  आदी कर्मचारी नेत्यांचा सहभाग होता.

मनपा कर्मचाऱ्यांनो नोटीसला घाबरु नका

महापालिका प्रशासनाने संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावल्या आहेत. वास्तविक राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांनी शासनाला संपाची रितसर नोटीस दिली आहे. तसेच  राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन एम्प्लाॉईज असोसिएशन (इंटक) संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मनपा प्रशासनाला संपाबाबत आधिच् नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे नोटीसला घाबरू नका,  असे आवाहन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासाठी हा संप असल्याचे म्हटले आहे.