रामदासपेठेतील गरबाला परवानगी का दिली? नागपूर मनपा व पोलीस आयुक्तांना नोटीस

याचिकाकर्त्यांच्या विरोधामुळे २०१९ मधील कार्यक्रम शेवटचा असेल, त्यानंतर हा कार्यक्रम आयोजित केला जाणार नाही, अशी ग्वाही असोसिएशनने दिली होती.

नागपूर : रामदासपेठेतील मोर हिंदी उच्च प्राथमिक शाळेच्या प्रांगणात गरबा/दांडिया कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी का दिली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महानगरपालिका व पोलीस आयुक्तांना केली, तसेच यावर येत्या सोमवारी स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

या कार्यक्रमाविरुद्ध रामदासपेठेतील रहिवासी पवन सारडा, राहुल डालमिया व शुभांगी देशमाने यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ही शाळा महानगरपालिकेद्वारे संचालित आहे.

रामदासपेठ प्लॉट ओनर्स ॲण्ड रेसिडेन्ट्स असोसिएशनच्या वतीने या शाळेच्या प्रांगणात गेल्या काही वर्षांपासून नियमित गरबा/दांडिया कार्यक्रम आयोजित केला जात होता. याचिकाकर्त्यांच्या विरोधामुळे २०१९ मधील कार्यक्रम शेवटचा असेल, त्यानंतर हा कार्यक्रम आयोजित केला जाणार नाही, अशी ग्वाही असोसिएशनने दिली होती.

त्यासंदर्भात २७ सप्टेंबर २०१९ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. त्यानंतर २०२० व २०२१ मध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला नाही. परंतु, असोसिएशन येत्या नवरात्रात पुन्हा कार्यक्रम आयोजित करणार आहे. २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी महानगरपालिका व पोलीस आयुक्तांनी त्यांना लाऊटस्पीकर, डीजे, म्युझिक सिस्टम, ॲम्प्लिफायर यासह कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी दिली आहे. त्याविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी निवेदने दिली, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

परवानगी बेकायदेशीर 

कार्यक्रम स्थळाच्या आजूबाजूला रुग्णालये व शाळा आहेत, तसेच हा परिसर शांतता क्षेत्रात मोडतो. त्यामुळे कार्यक्रमाला देण्यात आलेली परवानगी बेकायदेशीर आहे. करिता, वादग्रस्त परवानगी रद्द करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. राहुल भांगडे तर, मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.