चार वर्षांच्या जीएसटी रिटर्नच्या आधारावर व्यापाऱ्यांना नोटीसा

- करदाते व्यापार्यांच्या अडचणी सोडवा : नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स

नागपूर : केंद्रीय जीएसटी विभागाने आर्थिक वर्ष २०१७ ते २०२१ या चार वर्षांच्या कालावधीकरिता रिटर्नच्या आधारावर व्यापाऱ्यांना नोटीसा दिल्या आहेत. आहे. १ जुलै २०१७ रोजी देशात जीएसटी लागू झाला. त्यावेळी हा कर नवीन असल्यामुळे रिटर्न भरताना व्यापाऱ्यांना अडचणी आल्या. जीएसटीशी संबंधित काही तरतूदींमध्ये करदात्यांना येणाऱ्या अडचणी तातडीने सोडविण्याची मागणी नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सने केंद्रीय जीएसटी नागपूर विभागाचे प्रधान आयुक्त के.सी. जॉन यांच्याकडे केली.

वर्ष २०१७ मध्ये जीएसटी करप्रणाली नवीन असल्यामुळे रिटर्नचे ऑडिट करताना विभागाने उदार दृष्टीकोन बाळगावा. विभागाच्या कठोर व्यवहाराने करदात्यांच्या व्यवहारावर आणि जीएसटी संकलनावर परिणाम होतो. चेंबरचे अध्यक्ष अर्जुनदास आहुजा, उपाध्यक्ष स्वप्निल अहिरकर, शब्बार शाकीर, हेमंत सारडा, सीए रितेश मेहता यांनी के.सी. जॉन यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेऊन व्यापाऱ्यांच्या समस्या मांडल्या.

निर्यातदारांना झिरो रेटेड निर्यात वस्तूंचा जीएसटी परतावा घेण्यास अडचणी येत आहे. निर्यातकांचे अशा वस्तूंचे जीएसटी रिटर्न आयसीई गेट वेबसाईटवर जुळत नसल्याने त्यांचा परतावा अडकला आहे. या बाबी शिपिंग बिल, बिल नंबर, पोर्ट कोड आदींमध्ये टायपिंग त्रूटीमुळे आल्या आहेत. अशा स्थितीत तपासणी अधिकाऱ्यांना जीएसटी परतावा देण्याचे अधिकार द्यावेत. जीएसटी नोंदणीची एक आठवड्याची मर्यादा फार कमी आहे. त्यामुळे करदात्यांना अडचणी येत आहेत. जीएसटी नोंदणीसाठी किमान तीन ते चार आठवड्यांची मर्यादा असावी. केंद्रीय जीएसटी विभागाने सर्व केसेसमध्ये व्यक्तिगत हजेरी अनिवार्य केली आहे. त्यामुळे नोंदणी करण्यात अडचणी येते. यासह चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेक समस्या प्रधान आयुक्त के.सी. जॉन यांच्यासमोर मांडल्या.

आयकर व जीएसटी कायद्यात १८ टक्के व्याजदर
जागतिक स्तरावर व्याजदर कमी आहेत. पण आयकर आणि जीएसटी कायद्यात व्याजदर १८ टक्क्यांपर्यंत आहेत. डीलर्सला करभरणा करण्यास वेळ लागला तर जास्त व्याज द्यावे लागते. ही व्यावसायिकांसमोर मोठी अडचण आहे. त्यामुळे आकारण्यात येणारे व्याजदर हे रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदराएवढे असावेत.
सीए रितेश मेहता म्हणाले, सरकारने जीएसटी विलंब शुल्क कायमस्वरूपी १०० रुपये केले आहे. जुलै २०१७ ते एप्रिल २०२१ या कालावधीसाठी जीएसटी अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत जीएसटीची सर्व प्रलंबित रिटर्न प्रकरणे निकाली काढून करदात्यांना दिलासा द्यावा. के.सी. जॉन यांनी चेंबरच्या शिष्टमंडळाच्या समस्या ऐकून घेतल्या व त्यावर जीएसटी विभागाकडून कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.