राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्डासाठी अधिसूचना

केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड स्थापन करण्यासाठी २९ जुलैला अधिसूचना काढली आहे.

ठळक मुद्देकिरकोळ व्यापाऱ्यांना फायदा बोर्डाने व्यापारी संघटनांशी संवाद साधावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड स्थापन करण्यासाठी २९ जुलैला अधिसूचना काढली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या घोषणेचे कन्फेडरेशन आॅफ इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) स्वागत करताना शासनाचे ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. बोर्डाच्या माध्यमातून देशातील सात कोटींपेक्षा जास्त किरकोळ व्यापाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया म्हणाले, अधिसूचनेनुसार बोर्ड व्यापारी आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी उपाययोजना व व्यापाऱ्यांना लागू होणारे अधिनियम आणि नियमांच्या सुलभीकरणासाठी सूचना देणार आहे. तसेच व्यापाऱ्यांना लाभ मिळवून देणाऱ्या योजनांची आणि व्यापारी व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी विमा, पेन्शन, आरोग्य सेवा जसे सामाजिक सुरक्षेसंदर्भात बोर्ड शिफारस करणार आहे.
बोर्डाचे अध्यक्ष बिगर शासकीय, पाच बिगर शासकीय सदस्य आणि व्यापारी संघटनांचे १० प्रतिनिधी राहणार आहे. आठ मंत्रालय आणि नीती आयोगाच्या प्रतिनिधींना बैठकीत आमंत्रित करण्यात येणार आहे. बोर्डाची प्रत्येक तिमाहीत किमान एकदा बैठक होणार आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या उद्योग व अंतर्गत विभागाद्वारे बोर्डाला सचिवालयातर्फे मदत देण्यात येईल. नवी दिल्ली येथे १९ एप्रिल २०१९ ला झालेल्या कॅटच्या व्यापारी रॅलीत मार्गदर्शन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्डाची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती, हे विशेष. त्यानुसार पंतप्रधानांनी व्यापाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सर्वोत्तम पाऊल उचलल्याचे भरतीया यांनी सांगितले. देशातील सात कोटींपेक्षा जास्त किरकोळ व्यापाऱ्यांचे कल्याण, कर आधारित व्यापार बनविणे आणि सर्वोत्तम व्यवसाय प्रथांचा अवलंब करण्यासाठी बोर्ड रचनात्मक प्रयत्न करणार आहे. देशातील व्यापारी संघटनांशी थेट संवाद साधून, त्यांना अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा बोर्डाचा प्रयत्न राहणार आहे. भरतीया म्हणाले, स्थापनेनंतर बोर्डाने देशातील व्यावसायिक समूहाचे एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करावे. एका सर्वेक्षणानुसार सध्या देशात दरवर्षी किरकोळ व्यवसाय जवळपास ४५ लाख कोटींचा असून, बिगर कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या जीडीपीमध्ये ४५ टक्के योगदान आहे.
या तुलनेत कॉर्पोरेट क्षेत्राचे केवळ १५ टक्के योगदान आहे. त्यामुळे देशात किरकोळ व्यापारी क्षेत्राचे सक्षमीकरण आणि वाढविण्याची गरज आहे. बोर्डाने घरगुती व्यवसाय सुव्यवस्थित करण्यासाठी काम करावे आणि किरकोळ व्यावसायिक क्षेत्राच्या वाढीसाठी व्यावसायिक समूदायाची क्षमता वाढवावी. याशिवाय महिला उद्योजिकांना प्रोत्साहन आणि व्यापाऱ्यांतर्फे अन्य देशांमध्ये निर्यात वाढीवर बोर्डाने भर द्यावा.