बहुचर्चित महाठग अजित पारसेला दोन्ही फसवणूक प्रकरणात दणका; उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळले

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी हा निर्णय दिला.

नागपूर: बी. टेक. (कॉम्पुटर सायन्स) पदवीधारक व सोशल मिडिया ॲनालिस्ट असलेला नागपुरातील बहुचर्चित महाठग अजित गुणवंत पारसे याला गुरुवारी जोरदार दणका बसला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने त्याला फसवणुकीच्या दोन्ही प्रकरणामध्ये जामीन नाकारला. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी हा निर्णय दिला.

पारसेने डॉ. राजेश मुरकुटे यांची ४ कोटी ३६ लाख ५० हजार रुपयांनी फसवणूक करण्याच्या प्रकरणामध्ये नियमित जामीन अर्ज तर, वझलवार ड्रायव्हिंग स्कूलचे संचालक मनीष वझलवार यांची एक कोटी रुपयांनी फसवणूक करण्याच्या प्रकरणामध्ये अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने ते दोन्ही अर्ज गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावले. दोन्ही आर्थिक गुन्हे अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे असल्यामुळे पारसेला जामीन दिला जाऊ शकत नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. पारसेला मुरकुटे यांच्या प्रकरणात ५ एप्रिल २०२३ रोजी अटक झाली आहे. तेव्हापासून तो कारागृहात आहे. पोलिसांनी पारसेच्या घरातून सहा मोबाईल, चार लॅपटॉप, पाच संगणकासह विविध बँका, पोलिस ठाणे, प्राप्तिकर विभाग आदीचे रबर स्टॅम्प जप्त केले आहेत. न्यायालयात सरकारच्या वतीने ॲड. नितीन रोडे यांनी बाजू मांडली.

अशी केली फसवणूक
पारसेने वझलवार यांना व्यवसाय विस्तारासाठी तर, मुरकुटे यांना होमिओपॅथी महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयाचा सीएसआर निधी मिळवून देण्याचे प्रलोभन दाखविले होते. त्याकरिता त्याने वझलवार यांना वझलवार बहुउद्देशीय संस्था तर, मुरकुटे यांना यश ग्लोबल ट्रेड लाईन संस्था स्थापन करायला लावली. सीएसआर निधी मंजूर करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना खुश करावे लागेल, असे त्याने सांगितले होते व स्वत:साठी १० टक्के कमिशन मागितले होते. त्यानंतर पारसेने बनावट दस्तावेज तयार करून दाेघांनाही सीएसआर निधी मंजूर झाल्याचे भासविले व त्यांच्याकडून संबंधित रक्कम उकळली. पुढे दोघांना एकही रुपयाचा सीएसआर निधी मिळाला नाही. परिणामी, मुरकुटे यांनी कोतवाली तर, वझलवार यांनी अंबाझरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्यामुळे पारसेविरुद्ध दोन्ही पोलिसांनी भादंवितील कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ अंतर्गत एफआयआर दाखल केला आहे.