आता कोळशावर ६ टक्के जीएसटी

जीएसटीमुळे कोळशाचे दर १२ वरून ६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहेत. त्याचा फायदा कोळशावर चालणारे उद्योग

विजेचे दर कमी व्हावे : कर कपातीचा फायदा ग्राहकांना द्यावा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जीएसटीमुळे कोळशाचे दर १२ वरून ६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहेत. त्याचा फायदा कोळशावर चालणारे उद्योग आणि वीज उत्पादन कंपन्यांना होणार आहे. वस्तूंच्या उतरत्या किमतीचा फायदा ग्राहकांना व्हावा आणि महावितरणने विजेचे दर कमी करावे, अशी ग्राहकांची मागणी आहे.

सिमेंटचे भाव उतरले
याशिवाय जीएसटीमुळे वाहन आणि औषधांच्या किमती कमी झाल्या आहेत. पण कापड, लाल मिरची, हळद, साखर, सुंठ आदींवर ५ टक्के जीएसटी वसूल करण्यात येणार आहे. पूर्वी राज्यात उपरोक्त वस्तूंवर व्हॅट नव्हता. राज्यात सिमेंटचे भावही कमी झाले आहेत. तसे पाहता पूर्वीच्या ३१ टक्क्यांच्या तुलनेत सिमेंटवर २८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी कमी झाला आहे. तसेच जीएसटीमध्ये कच्च्या मालाचे दर कमी झाल्यामुळे सिमेंट कंपन्यांनी भाव कमी केले आहेत. अल्ट्राटेक कंपनीने सिमेंटचे भाव ३२८ वरून ३०६ रुपये आणि गुुजरात अंबुजा सिमेंटचे भाव ३३३ रुपयांवरून ३०७ रुपयांपर्यंत कमी झाले आहेत. त्याचा फायदा बांधकाम कंपन्या आणि नागरिकांना होणार आहे.
कंत्राटदारांनी सांगितले की, दोन महिन्यांपूर्वी सिमेंट बोरीचे भाव २८० रुपये होते. पण उठाव ७० ते ९० टक्के कमी असल्यामुळे कंपन्यांनी एकत्रितरीत्या भाव प्रति बोरी ५० रुपयांनी वाढविले होते. त्यावेळी सिमेंटचे भाव ३३० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. जीएसटी लागू झाल्यामुळे सिमेंटच्या भावात कंपन्यांनी जवळपास २५ रुपयांची कपात केली. अनेक दिवसांपासून लोखंडाचे भाव स्थिर असून बाजारपेठेत ३८ रुपये किलो भाव आहेत.

जीएसटीमध्ये जवळपास ५० हजार व्यावसायिकांची नोंदणी
राज्य वस्तू व सेवा कर नागपूर विभागीय सहआयुक्त (प्रशासन) पूनमचंद अग्रवाल यांनी सांगितले की, नागपूर विभागात जवळपास ५० हजार व्यावसायिकांनी जीएसटीमध्ये नोंदणी (मायग्रेशन) केली आहे. वार्षिक २० लाखांपेक्षा कमी व्यवसाय असलेल्यांना नोंदणी करायची नसल्यामुळे पूर्वीच्या ५५ हजारांच्या तुलनेत नोंदणीचा आकडा कमी झाला आहे. कापडासह लाल मिरची, हळद व साखर आदी वस्तू जीएसटीच्या टप्प्यात आल्या आहेत. त्या व्यावसायिकांना नव्याने नोंदणी करावी लागेल. त्यामुळे नोंदणीचा आकडा ६० हजारांपर्यंत जाईल. नवीन सिस्टीममध्ये नोंदणीचे केंद्र आणि राज्य असे पर्याय आहेत. बहुतांश व्यावसायिकांचा कल राज्याकडे आहे. तीन महिने विभागातर्फे नोंदणी आणि सर्वेक्षण होणार नाही, असे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.
गेल्यावर्षी राज्यात ९० हजार कोटी रुपयांचे व्हॅट कलेक्शन झाले. यावर्षी १.१० लाख कोटींचे उद्दिष्ट आहे. नागपूर विभागात गेल्यावर्षी जवळपास ४३०० कोटींचे कलेक्शन झाले. ते उद्दिष्टांपेक्षा २०० कोटी कमी झाले. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात नागपूर विभागाला ५ हजार कोटी जीएसटी वसुलीचे उद्दिष्ट असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले.