अगं इमला, धरणाजवळ बांधू आता मोठा बंगला !

Nagpur News धरण परिसरात २०० मीटरच्या आत बांधकामास असलेली बंदी राज्य सरकारने उठवली आहे. या निर्णयामुळे निसर्गरम्य धरण परिसरात बांधकामास उत्सुक असणारे खुश झाले; पण पर्यावरणप्रेमींची पुन्हा निराशा झाली आहे.

 

नागपूर : धरणाच्या परिसरात माेठ्या प्रमाणात हाॅटेल, रिसाॅर्ट, फार्म हाऊस किंवा काेणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम करण्याचे फॅड वाढले आहे. यामुळे नद्यांच्या पाणलाेट क्षेत्रात हाेणारे प्रदूषण लक्षात घेता धरणांपासून २०० मीटर परिसरात करण्यासाठी राज्य शासनाने बंदी घातली हाेती. मात्र, राज्य सरकारने आपलाच निर्णय फिरवत पुन्हा ही बंदी उठवली. आता पूर्वीप्रमाणेच ७५ मीटरच्या आत बांधकाम करण्यास बंदी राहणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे निसर्गरम्य धरण परिसरात बांधकामास उत्सुक असणारे खुश झाले; पण पर्यावरणप्रेमींची पुन्हा निराशा झाली आहे.

 २०० मीटर परिसरात बांधकामाचा मार्ग मोकळा

जलसंपदा विभागाच्या नव्या निर्णयाने धरण परिसराच्या २०० मीटर परिसरात बांधकाम करण्याचा मार्ग माेकळा झाला आहे. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेणे अनिवार्य असेल. या निर्णयामुळे धरणाच्या क्षेत्रात रिसाॅर्ट, फार्म हाऊस बांधण्यास उत्सुक असणाऱ्यांची माैज हाेणार आहे. मात्र यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळेल, असा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे.

७५ मीटरच्या आत बंदी

माेठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांच्या परिसरात ७५ मीटरच्या आत बांधकामास बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे नद्या, तलावांच्या पर्यावरणाच्या सुरक्षेचा दावा करण्यात येत असला तरी यामुळे काेणताही फायदा हाेणार नाही, असे मत पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केले.

राज्य शासनाने पूर्वीचाच नियम ठेवला कायम

यापूर्वीही ७५ मीटरच्या परिसरात बांधकामास बंदी घातली हाेती. मात्र, आठवड्याची सुटी घालविण्यासाठी रिसाॅर्ट, फार्म हाऊस बांधण्याचे फॅड वाढले आणि माेठ्या प्रमाणात धरण परिसरात बांधकाम हाेऊ लागले. यामुळे नद्यांच्या पाणलाेट क्षेत्रात माेठ्या प्रमाणात प्रदूषण हाेत असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि २०० मीटरपर्यंत बांधकामास बंदी घालण्यात आली. आता पुन्हा जुना निर्णय कायम करीत धनदांडग्यांच्या माैजेसाठी शासनाने पर्यावरणवाद्यांची निराशा केली आहे.

 जिल्ह्यात १०० वर धरणे

नागपूर जिल्ह्यात ताेतलाडाेह, कामठी खैरी, खिंडसी रामटेक, नांद आणि वडगाव या माेठ्या प्रकल्पांसह १३ मध्यम प्रकल्प आणि १०० वर लघु प्रकल्प आहेत. नागपूर शहराचा विचार केल्यास अंबाझरी प्रकल्पाच्या बाजूलाच मेट्राे स्टेशन आणि असंख्य घरांचे बांधकाम आहे.

- यापूर्वी नद्यांच्या उगम क्षेत्रात ५०० मीटर आणि धरण क्षेत्रात २०० मीटरवर बांधकामास बंदी हाेती. २०१४ मध्ये सरकार बदलल्यानंतर ही बंदी हटवत धनदांडग्यांना धरण क्षेत्रात बांधकाम करण्याचे रान माेकळे करण्यात आले. मध्ये बंदी घातली; पण आता पुन्हा तीच अवस्था केली. अशा निर्णयामुळे नद्या संपविण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. हे अत्यंत खेदजनक आहे.

- सुधीर पालिवाल, नदी अभ्यासक व पर्यावरणप्रेमी.

 

- जलसंपदाचे अधिकारी अधिवेशनात

याबाबत विचारणा करण्यास जलसंपदा विभागात गेले असता अधिकारी काही सांगण्यास तयार नाहीत. एखाद्या अभियंत्याला विचारले तर दुसऱ्याकडे बाेट दाखवून साहेब अधिवेशनाच्या कामात व्यस्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे.