महत्त्वपूर्ण निर्णय; आता सातबारातील जातिवाचक नोंदणीही वगळणार

Nagpur News जातिवाचक वस्त्या, पाडे व गावांची नावे बदलविण्यात आल्यानंतर आता सात-बाराच्या उताऱ्यामधील शेतीच्या स्थानिक नावांमध्ये असलेली जातिवाचक नावांची नोंदणी वगळून त्यात सुधारित नोंदणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

ठळक मुद्देमहसूल व वन विभागाला कारवाईचे निर्देश

आनंद डेकाटे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : जातिवाचक वस्त्या, पाडे व गावांची नावे बदलविण्यात आल्यानंतर आता सात-बाराच्या उताऱ्यामधील शेतीच्या स्थानिक नावांमध्ये असलेली जातिवाचक नावांची नोंदणी वगळून त्यात सुधारित नोंदणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात शासनाने शासन निर्णय जारी करीत महसूल व वन विभागाला यासंदर्भात कारवाई निर्देश देण्यात आले आहेत. (Now the caste registration of agricultural names will also be omitted)

राज्याच्या प्रत्येक ‘साझा’ यामध्ये अधिकार अभिलेखविषयक नोंदवही ठेवण्यात येतात. त्यामध्ये गाव नमुना नंबर ७ ही अधिकार अभिलेखविषयक नोंदवही आहे, तर गाव नमुना नंबर १२ ही पीक पाहणीविषयक नोंदवही आहे. या दोन्ही एकत्रित उताऱ्यास गाव नमुना नंबर ७-१२ चा उतारा, असे संबोधण्यात येते. ७-१२ च्या उताऱ्यातील एका कॉलममध्ये शेतीचे स्थानिक नाव हे जातिवाचक नोंदवले जायचे. राज्यातील बहुतेक गावांमध्ये शेतीचे स्थानिक नाव हे जातिवाचक नोंदवले गेले आहे. पूर्वी पटवारी शेतीची नोंद ही संबंधिताच्या जातीवरून करायचे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर त्या शेतीची ओळख जातिवाचक होऊन ती तशीच कायम राहिली. अलीकडे हे प्रकार कमी झाले असले तरी बहुतेक ठिकाणी अजूनही असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सामाजिक सौहार्द कायम राहून गावात सामाजिक सलोखा स्थापन व्हावा, या उद्देशाने शासनाने ही जातिवाचक नावे वगळून सुधारित नोंद घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

ग्रामपंचायत ठराव घेणार

यासंदर्भात शासनाने कार्यपद्धतीही निश्चित केली आहे. जातिवाचक शेतीचे स्थानिक नाव ही नोंद वगळून त्याऐवजी आवश्यकता वाटल्यास गावातील स्थानिक भौगोलिक स्थितीशी निगडित, नदी-नाल्यांशी निगडित नावे देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यासाठी गावच्या ग्रामपंचायतीने ठराव घ्यावा. त्यास तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राथमिक मान्यता द्यावी. त्यानंतर ७-१२ ची नोंद अद्ययावत करण्यात यावी, असा आदेश शासनाने दिला आहे.

- विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश

या विषयाचे महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाने राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात विशेष मोहीम हाती घेण्याचे निर्देशही दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत मासिक आढावा घेण्यासही सांगण्यात आले आहे.