आता विकास मंडळाच्या मुदतवाढीवरून वाद

लकेमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : ३० एप्रिल २०२० रोजी राज्यातील तिन्ही विकास मंडळाचा कार्यकाळ संपलेला आहे. विकास मंडळांना मुदतवाढ दिली जाईल, असे सरकारतर्फे अनेकदा सांगितले जाते. परंतु त्यावर अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या अनेक बैठकीत या विषयावर चर्चा होऊनसुद्धा मंडळाच्या मुदतवाढीसाठी राज्यपालांकडे शिफारस करण्याबाबत निर्णय होऊ शकलेला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात नियुक्तीवरून एकमत नसणे हे आहे.

राज्य सरकारला या मंडळावर आपल्या पसंतीच्या लोकांची नियुक्ती हवी आहे. त्यामुळे सरकार कार्यकाळ मुदतवाढीच्या शिफारशीसह मंडळांचे अध्यक्ष व तज्ज्ञ सदस्यांच्या नावाची यादीसुद्धा एकाच वेळी पाठवू इच्छिते. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांना अशी शंका आहे की, विधान परिषदेच्या १२ जागांप्रमाणेच राज्यपाल सरकारतर्फे पाठविण्यात येणारी नावे खारीज करून आापल्या पसंतीच्या लोकांची नियुक्ती करतील. यात मंडळाच्या मुदतवाढीचा निर्णय अडकून पडला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीसुद्धा मंडळाच्या मुदतवाढीबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांचे स्पष्ट म्हणणे होते की, मंडळाचे अध्यक्ष व इतर पदांच्या नियुक्तीवरून मुदतवाढीचा निर्णय होऊ शकलेला नाही.

सरकारला कुठलाही अधिकार नाही

विदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य कपिल चंद्रायण यांनी मंडळाच्या मुदतवाढीच्या निर्णयाबाबत होत असलेले राजकारण दु:खद असल्याचे सांगत मंडळासंदर्भात राज्य सरकारला काहीही अधिकार नसल्याचा दावा केला आहे. राज्य सरकारची शिफारस आता परंपरा बनली आहे. मुळात संविधानाच्या कलम ३७१ (२) अंतर्गत हे अधिकार राष्ट्रपतींना किंवा राज्यपालांनाच आहेत. यासंदर्भात माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागितलेल्या माहितीवर राज्य सरकार यासंदर्भात कुठलेही दस्तावेज देऊ शकले नाही, असेही त्यांनी सांगितले.