आता देणी आॅनलाईन : महावितरण देशातील पहिली वीज कंपनी ठरणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 22, 2018 08:54 PM2018-06-22T20:54:34+5:302018-06-22T20:58:19+5:30
महावितरणतर्फे आता सर्व कंत्राटदारांची आणि कर्मचाऱ्यांची देणी केंद्रीय प्रणालीच्या माध्यमातून आॅनलाईन अदा करण्यात येणार आहे, असे करणारी महावितरण भारतातील पहिलीच वीज वितरण कंपनी ठरणार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महावितरणतर्फे आता सर्व कंत्राटदारांची आणि कर्मचाऱ्यांची देणी केंद्रीय प्रणालीच्या माध्यमातून आॅनलाईन अदा करण्यात येणार आहे, असे करणारी महावितरण भारतातील पहिलीच वीज वितरण कंपनी ठरणार आहे.
आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानासमवेत योग्य सांगड घालून एचआरएमएस आणि ईआरपी या प्रणालींचा वापर करीत यापूर्वीच पेपरलेस झालेल्या महावितरणने सर्व आर्थिक व्यवहार आॅनलाईन करण्याकडे प्रवास सुरू केल्याने पेपरलेस कामकाज असलेले महावितरण आता लवकरच कॅशलेसही होणार आहे. महावितरण लवकरच आपल्या सर्व कंत्राटदार आणि पुरवठादाराची देयके आॅनलाईन पद्धतीने अदा करणे सुरु करीत असून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इतर भत्ते, स्थायी आणि अस्थायी अग्रीम उचल सोबतच आवश्यक कार्यालयीन खर्चाची प्रतिपूर्तीही आॅनलाईन पद्धतीने करणार आहे, त्याअनुषंगाने महावितरणच्या मुख्यालयात केंद्रीय देयक अदायगी प्रणाली सुरु करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. महावितरणमध्ये कंपनीचे विविध दैनंदिन आर्थिक व्यवहार ईआरपी प्रणालीद्वारे करण्यात येत असल्याने कंत्राटदाराला कामाचे कार्यादेश आणि पी.ओ. (पर्चेस आॅर्डर) ईआरपी मार्फत करण्यात येत आहे. त्यात अधिक सूसुत्रता आणून राज्यातील सर्व कंत्राटदारांची देयके मुंबई येथील मुख्यालयातील केंद्रीय प्रणालीव्दारे निश्चित कालमर्यादेत आॅनलाईन पद्धतीव्दारे अदा करण्यात येणार आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांची अग्रीम उचल, वेतन आणि इतर देयकेही याच प्रकारे ईसीएस प्रणालीव्दारे कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात वळती करण्यात येतील. यासाठी लागणारी यंत्रणा महावितरणच्या मुख्यालयात कार्यान्वित करण्यात आली असून यासाठी कंत्राटदारांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे आवश्यक दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यलालयांकडून मागविण्यात आली आहेत. ही प्रणाली पुणे आणि स्थापत्त्य मंडळांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर संपूर्णपणे राबविण्यात येत असून त्यास मिळालेले भरघोस यश बघता राज्यात इतरत्रही ही पद्धत लवकरच सुरु करण्यात येत आहे. केंद्रीयकृत देयक अदायगी प्रणालीमुळे महावितरणच्या विकासकामांना अधिक गती लाभणार असून सोबतच संपूर्ण आर्थिक व्यवहार कॅशलेस आणि पारदर्शक असणार आहे.