आरक्षणासाठी आता रस्त्यावर लढाई

२००४ साली महाराष्ट्र शासनाने आरक्षणाचा कायदा केला. या कायद्यासंदर्भात २५ जुलै २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणाच्याविरोधात निर्णय दिला आहे.

ठळक मुद्देन्यायालयाच्या निर्णयाने असंतोष : रविभवनात मंथन, गोवारी शहीद स्मारकावर एल्गार, आंबेडकर सभागृहात परिसंवाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : २००४ साली महाराष्ट्र शासनाने आरक्षणाचा कायदा केला. या कायद्यासंदर्भात २५ जुलै २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणाच्याविरोधात निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती, जमातीसह, ओबीसी, भटके विमुक्त आदी विविध समाजामध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. यासंदर्भात रविवारी नागपुरात बानाईतर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह उर्वेला कॉलनी येथे परिसंवाद, संघर्ष वाहिनीच्या वतीने झिरो माईल येथील गोवारी शहीद स्मारकावर चर्चासत्र, रविभवनात विविध संघटनांच्यावतीने मंथन करण्यात आले. या बैठकींमध्ये सखोल चर्चा होऊन आरक्षण विरोधक आक्रमकपणे आपली धोरणे राबवित असल्याने संविधानाच्या संरक्षणासाठी आता आक्रमक व्हावेच लागेल, असे मत व्यक्त करीत रस्त्यावरील आंदोलनाचा एकमुखी एल्गार पुकारण्यात आला.
आजची सत्ता म्हणजे मनुचा मेकओव्हर
भाजपाचे बौद्धिक हे आरएसएस आहे आणि आरएसएसचा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यामुळे मनुने जी व्यवस्था निर्माण केली होती, ती पुन्हा लागू करण्याच्या उद्देशाने काम सुरू आहे. आजची सत्ता म्हणजे मनुचा मेकओव्हर होय, अशी टीका बहुजन विचारवंत नागेश चौधरी यांनी केली.
आक्रमक व्हा, संघर्ष करा
पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा अतिशय चिंताजनक आहे. या निर्णयामुळे केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचेच नव्हे तर भटके -विमुक्तांसह ओबीसींचेही आरक्षण संकटात आले आहे. एकूणच बहुजनांच्याच आरक्षणाच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आरक्षण विरोधी आक्रमकपणे आपली धोरणे राबवीत आहेत. तेव्हा आपणही आक्रमक झाले पाहिजे. भावी पिढीचे भविष्य लक्षात घेऊन आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी आता रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. या आंदोलनात दलित, आदिवासींसोबतच भटके विमुक्त आणि ओबीसी समाजालाही सहभागी करून जनआंदोलन उभारण्यात यावे, असे एकमत आरक्षणाबाबत आयोजित परिसंवादात सहभागी वक्त्यांनी केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन आॅफ इंजिनियर्स (बानाई)तर्फे रविवारी सायंकाळी उर्वेला कॉलनी वर्धा रोड येथील बानाईच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात ‘बहुजन समाजाच्या आरक्षणाचे भविष्य काय?’ या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. यात माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत हे प्रमुख अतिथी होते. इंजि. विजय मेश्राम हे अध्यक्षस्थानी होते तर कास्ट्राईब महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे, विद्युत कर्मचारी संघटनेचे नरेंद्र जारोंडे, बहुजन विचारवंत नागेश चौधरी, संघर्ष वाहिनीचे अ‍ॅड. ग्वालबन्शी, ओबीसी समाजाचे दिनेश ढोबे प्रमुख वक्ते होते. डॉ. नितीन राऊत यांनी न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाल्याचे सांगत, जे कायदे बनवतात तेच यात हस्तक्षेप करून कायद्याला संरक्षण देऊ शकतात, असे स्पष्ट केले. ही केवळ एकट्याची लढाई नाही. केवळ बौद्धांनीच यासाठी पुढाकार घ्यावा का? असा प्रश्नसुद्धा त्यांनी उपस्थित करीत या लढाईत सर्व समाजाने एकजूट व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. कृष्णा इंगळे म्हणाले, न्यायालय आम्हाला १०० टक्के न्याय देऊ शकत नाही. तेव्हा आता रस्त्यावर उतरावे लागेल. त्यासाठी समाजातील झोपलेल्या लोकांनाही जागे करावे लागेल. आमचे आमदार, खासदार गप्प का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. इंजि. विजय मेश्राम, नरेंद्र जारोंडे, दिनेश ढोबे यांनीही याविरोधात जनआंदोलन व्हावे, अशी भूमिका व्यक्त केली. कुलदीप रामटेके यांनी प्रास्ताविक केले.