आता महावितरणनेच काम सांभाळावे : ‘एसएनडीएल’च्या पत्रामुळे खळबळ

शहरात वीज वितरणाची ‘फ्रॅन्चायझी’ असलेल्या ‘एसएनडीएल’ने महावितरणला पत्र लिहून मोठा धक्का दिला आहे. शहराच्या वीज वितरण प्रणालीचे काम महावितरणनेच सांभाळावे असे यात नमूद करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांमध्ये बेचैनी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरात वीज वितरणाची ‘फ्रॅन्चायझी’ असलेल्या ‘एसएनडीएल’ने महावितरणला पत्र लिहून मोठा धक्का दिला आहे. शहराच्या वीज वितरण प्रणालीचे काम महावितरणनेच सांभाळावे असे यात नमूद करण्यात आले आहे. या पत्रामुळे शहराच्या वीज वितरण क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. शिवाय ‘एसएनडीएल’च्या कर्मचाऱ्यांमध्ये बेचैनी वाढली आहे. यासंदर्भात नेमका अंतिम निर्णय काय होतो याबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष मुंबईकडे लागले आहे.
लांबलचक प्रक्रियेनंतर १ मे २०११ रोजी ‘स्पॅन्को’ने गांधीबाग, महाल व सिव्हील लाईन्स या तीन विभागांच्या वीज वितरणाची जबाबदारी घेतली होती. परंतु ही कंपनी काम सांभाळू शकली नाही. ऑक्टोबर २०१२ मध्ये ‘एस्सेल’ समूहाची कंपनी ‘एसएनडीएल’ने त्याला ‘ओव्हरटेक’ केले. मात्र आता सात वर्षांनंतर ‘एसएनडीएल’नेदेखील हात वर केले आहेत. कंपनीच्या ‘बिझनेस हेड’ सोनल खुराणा यांनी महावितरणच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र लिहून कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचा हवाला देत तीन मागण्या केल्या आहेत. महावितरणने समोर येऊन वीज वितरण प्रणाली सांभाळावी ही पहिली महत्त्वाची मागणी आहे. मध्यस्थ तसेच महावितरणचे पथक गठित करुन दोन्ही कंपन्यांच्या देयकांचा निपटारा व्हावा. कंपनीकडून थकीत रकमेवरील १८ टक्के व्याज माफ करण्यात यावे या मागण्यादेखील आहेत. खुराणा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना पत्र लिहिल्याची बाब मान्य केली. कंपनी काम करण्यासाठी तयार आहे, परंतु आम्हाला महावितरणचे सहकार्य लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चांगले कार्य केल्याचा दावा
‘एसएनडीएल’च्या या पत्रात दावा करण्यात आला आहे की ज्यावेळी ‘फ्रॅन्चायझी’ने काम सांभाळले तेव्हा ३२ टक्के हानी होती. आता हा आकडा १५ टक्क्यांवर आला आहे. ग्राहकांच्या सुविधांसाठी अनेक योजना राबविण्यात आल्या आहेत. त्यातून महावितरणला आर्थिक फायदादेखील झाला आहे. उर्वरित सात वर्षांमध्ये ४ हजार कोटी देण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक स्थितीचे दिले कारण
‘एसएनडीएल’ ही कंपनी ‘एस्सेल’ समूहाचा भाग आहे. सद्यस्थितीत आर्थिक संकट आले आहे. ‘रेटिंग एजन्सी’ने सध्या ‘रेटिंग’ कमी केले आहे. त्यामुळे कंपनीला देण्यात आलेल्या कर्जाच्या व्याजामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. बँकांनी ‘एसएनडीएल’ला याच कारणामुळे ‘स्ट्रेस’ या श्रेणीत टाकले आहे. बँकांनी कंपनीला २० कोटी रुपयांची ‘सीसी’ मर्यादा या वर्षी जारी केलेली नाही. त्यामुळे महावितरण तसेच ठेकेदार व एजन्सी यांची थकीत रक्कम वाढली आहे. त्यात महावितरणदेखील उर्वरित रकमेवर १८ टक्के व्याज घेत आहे व त्यामुळे कंपनी दबावात आहे. महावितरणनेदेखील थकीत रक्कम दिलेली नाही. या कारणांमुळे कंपनी वेळेत वेतन देऊ शकत नाही. ‘व्हेंडर्स’देखील काम बंद करु शकतात, असे या पत्रात नमूद आहे.
दुसऱ्या कंपनीचा आधार निश्चित नाही
या स्थितीतून सावरण्यासाठी ‘एसएनडीएल’तर्फे गुंतवणूकदार किंवा वैकल्पिक ‘पार्टनर’च्या मदतीने काम सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. या दिशेने पावले उचलत ‘एसआरइआय’ समूह तसेच ‘ग्रेनको’ समूहाशी चर्चा झाली आहे. यासंदर्भात बँकांच्या समूहाशी चर्चा सुरू आहे. परंतु प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो. बँकांनी यासंदर्भात स्पष्ट आश्वासन दिलेले नाही, असे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले आहे.