आता सरकारी ‘कार्ड’ने करा ‘पेमेंट’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 28, 2018 12:37 PM2018-08-28T12:37:23+5:302018-08-28T12:37:55+5:30
विविध सेवांच्या पेमेंटसाठी खासगी संस्थांचे अनेक कार्ड उपलब्ध आहेत. आता भारतीय डाक विभागाचेही क्यूआर कार्ड आले आहे.
वसीम कुरैशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विविध सेवांच्या पेमेंटसाठी खासगी संस्थांचे अनेक कार्ड उपलब्ध आहेत. आता भारतीय डाक विभागाचेही क्यूआर कार्ड आले आहे. या स्मार्ट कार्डच्या माध्यमातून विजेचे बिल, मोबाईल बिल, डीटीएच रिचार्ज, गॅस बिल व विमा हप्ता आदींचे बिल अदा करता येईल. डाक विभागाला बँकिंगचे लायसन्स मिळाल्यानंतर घेण्यात आलेल्या या पुढाकाराने पोस्टमनचे काम मात्र वाढले आहे.
इंडिया पोस्ट पेमेंट बँके(आयपीपीबी)च्या क्यूआर कार्डचे उद्घाटन येत्या १ सप्टेंबर रोजी शहरातील मुख्य पोस्ट आॅफीस(जीपीओ)येथे दुपारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते होणार आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या माध्यमातून डाक विभाग आता लोकांना अनेक प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून देणार आहे. याचा खातेधारकांना आता रक्कम काढण्याची किंवा जमा करण्यासाठी पोस्ट आॅफिसपर्यंत येण्याची आवश्यकता राहणार नाही. पोस्टमन स्वत:च त्यांच्याकडे असणाऱ्या मोबाईल डिव्हाईसच्या माध्यमातून या सेवा उपलब्ध करून देतील. खातेधारक या कार्डला आपल्या सेव्हिंग अकाऊंटशी लिंक करू शकतात. १ सप्टेंबरपर्यंत हे कार्ड झिरो बॅलेन्सवर उपलब्ध करून दिले जात आहेत.
खाते नंबर लक्षात ठेवण्याची गरज नाही
डाक विभागाच्या क्यूआर कार्डसाठी खाते नंबर लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता राहणार नाही. ते कार्ड खातेधारकाच्या पासबुकसरखेच राहील. आरटीजीएस, एनईएफटी, ईएसएस आदी योजनाही याच्याशी जुळलेल्या राहतील.
-मनोहर पत्की, सिनियर पोस्ट मास्तर (जीपीओ)
कॅश बँक सुविधा नाही
सरकारी ‘पेमेंट कार्ड’मध्ये कॅश बँकची सुविधा नाही. सध्या एका पेमेंटसाठी एका सर्वाधिक प्रचलित खासगी कंपनीच्या मोबाईल अॅपमध्ये कॅश बँक सुविधा उपलब्ध आहे. याशिवाय इतर कंपन्याही पेमेंट बँकेच्या क्षेत्रात संचालित आहे. अशा स्पर्धेत आलेल्या डाक विभगाची ही व्यवस्था कुठपर्यंत टिकून राहते, हे पाहावे लागेल. विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मात्र या कार्डला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास आहे. डाक विभागाचे पेमेंट कार्ड मिळविण्यासाठी त्याचे खातेधारक असणे आवश्यक नाही. यासाठी आधार कार्ड किंवा पॅन कार्डसोबत रजिस्ट्रेशन करावे लागेल. नोंदणीसाठी जीपीओमध्ये १ सप्टेंबर रोजी काही काऊंटरही उघडले जातील, जिथे नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन केले जाईल.