अपंग नव्हे दिव्यांग म्हणा; अधिसूचना निघाली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’मध्ये अपंग अथवा विकलांग या नकारार्थी शब्दांऐवजी ‘दिव्यांग’ या सकारात्मक शब्दाचा वापर करण्याची सूचना केली होती. अखेर त्याची अधिसूचना निघाली.

ठळक मुद्दे इंग्रजीत म्हणता येईल ‘पर्सन्स विथ डिसॅब्लिटीज्’

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’मध्ये अपंग अथवा विकलांग या नकारार्थी शब्दांऐवजी ‘दिव्यांग’ या सकारात्मक शब्दाचा वापर करण्याची सूचना केली होती. अखेर त्याची अधिसूचना निघाली. हिंदीत ‘दिव्यांग’ तर इंग्रजीत ‘पर्सन्स विथ डिसॅब्लिटीज्’ म्हणण्याचे व लिहिण्याचे निर्देश केंद्राच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग सशक्तीकरण विभागाने दिले आहे.
राज्यात पूर्वी ‘अपंग’ या शब्दाएवजी अनेक सकारात्मक शब्दांचा वापर करण्याच्या सूचना आल्या होत्या. यात ‘सक्षम’, ‘सर्वत: सक्षम’ तर शासनातील लिपिकांनी ‘निशक्तजन’, अंधांना ‘दृिष्टबाधित’, ‘प्रज्ञाचक्षु’, ‘सूरदास’ असे वेगवेगळे विषेशण लावत होते. परंतु ५ जुलै रोजी निघालेल्या अधिसूचनावर आता केवळ हिंदीत ‘दिव्यांग’ तर इंग्रजीत ‘पर्सन्स विथ डिसॅब्लिटीज्’ म्हणण्याचे व लिहिण्याचा सूचना आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, मराठीत काय म्हणायचे याला घेऊन अद्यापही संभ्रम असला तरी, दरम्यानच्या काळात मराठीतही ‘दिव्यांग’ शब्दाचा वापर होऊ लागल्याने तूर्तास तरी यावर विशेष चर्चा नाही. मात्र, ‘दिव्यांग’ संबोधून त्यांचा विकास होणार नसल्याचे दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे म्हणणे आहे.
त्यांच्या मते, नावातील बदलांसोबतच, अपंगांना जी पूरक संसाधने शासकीय अनुदानाच्या आधारे कमी किमतीत उपलब्ध करून दिल्यास, शासकीय अस्थापनातील त्यांच्या नोकºयांचा अनुशेष प्रामाणिकपणे खºया अपंगांना देऊन भरून काढल्यास, अपंगांसाठीच्या विद्यमान योजनांची प्रामाणिक आणि प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास दिव्यांगाचा विकास होईल. संबंधित विभागाने याकडेही लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे.

राज्यात दिव्यांग बांधव अधिकारांपासून वंचित
दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने बरेच प्रयत्न होत असलेतरी आजही राज्यात केवळ दहाच दिव्यांग प्रवर्गात येणाऱ्यांनाच अपंगत्व वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिले जात आहे. यामुळे मोजक्याच दिव्यांगाना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळत आहे. विशेष म्हणजे, केंद्राने २०१६च्या नव्या कायद्यानुसार दिव्यांगांच्या प्रवर्गात वाढ केली. नऊ वरून २१ प्रवर्ग केले आहेत. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात झाली नसल्याने हजारो दिव्यांग बांधव आपल्या अधिकारांपासून वंचित आहेत.