शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची संख्या घसरली

आनंद डेकाटे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्य सरकारची उदासिनता, नियोजनाचा अभाव आणि अर्ज करण्यासाठी असलेल्या अडचणी यामुळे दहावीनंतर शिक्षण घेणारे व पात्र असूनही शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज न करणाऱ्या मागासवर्गीयांची संख्या महाराष्ट्रात कमालीची घसरली आहे. तब्बल ५ लाखांवर मागासवर्गीय विद्यार्थी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करायचे, ती संख्या २०२०-२१ मध्ये अवघी १५ हजारांवर आली आहे, ही शोकांतिका आहे.

केंद्र व राज्य सरकारतर्फे दहावीनंतर मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या भरवश्यावर लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थी शिकले. उच्च शिक्षण घेतले. अनेकांनी परदेशात जाऊनही शिक्षण घेतले आणि आपले व देशाचे नाव उज्ज्वल केले. परंतु मागील काही वर्षांपासून राज्य सरकारने एकूणच शिष्यवृत्तीबाबत कमालीचे उदासीन धोरण अवलंबिल्याचे दिसून येते. त्याचा फटका शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर पडत आहे. अर्ज करणाऱ्यांची संख्या कमी नाही, मात्र अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे पात्र विद्यार्थ्यांचे वेळेवर अर्जच सादर होत नाहीत. परिणामी केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्तीसाठी मिळणारा निधीही कमी-कमी होत आहे. २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाचा विचार केला तर तब्बल ५ लाख ७९ हजार २७४ विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले होते. २०२०-२१ मध्ये ही संख्या १५,६२९ इतकी होती. शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्यांच्या संख्येचा हा घसरलेला ग्राफ चिंतेची बाब आहे.

विशेष म्हणजे शिष्यवृत्तीत पारदर्शकता यावी आणि लााभार्थी विद्यार्थ्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने दिशानिर्देश जारी केले आहेत. त्याचे पालन झाले तर हा प्रश्न सहज सुटू शकतो. परंतु केंद्र सरकारच्या या गाईडलाईनसुद्धा राज्य सरकारने लागू केल्या नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकार मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्तीबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येते.

- बॉक्स

दहा वर्षांतील शिष्यवृत्तीची परिस्थिती

वर्ष लाभार्थी विद्यार्थी

२०११-१२ - ४,१६,४८५

२०१२-१३ - ४,८३,३८७

२०१३-१४ - ३,९६,२९६

२०१४-१५ - ३,४२,१०८

२०१५-१६ - ५,७९,२७४

२०१६-१७ -४,३५,२९२

२०१७-१८ - २,२७,४८०

२०१८-१९- ३,०९,२८२

२०१९-२० - २,६६,०१३

२०२०-२१ - १५,६२९

- असे आहेत केंद्राचे दिशानिर्देश

- महाविद्यालयात प्रवेश घेतानाच शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरण्यात यावा.

- प्रत्येक महाविद्यालयात शिष्यवृत्तीची कामे पाहण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करावी. त्याचा खर्च केंद्र सरकार करेल

- शिष्यवृत्तीचे ऑडिट व्हावे.

- उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय महाविद्यालय व सामाजिक न्याय विभाग यांच्यात समन्वय असावा

- जून महिन्यात शिष्यवृत्तीचा अर्ज आला तर ऑगस्टमध्ये निधी मिळेल.

- अर्ज करण्यासाठी शक्यतोवर नॅशनल स्कॉलरशीप पोर्टलचा वापर करावा

- कोट

शिष्यवृत्तीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. परंतु ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी राज्य सरकारची असलेली यंत्रणा दोषपूर्ण आहे. ही यंत्रणा अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिष्यवृत्तीसंदर्भात केंद्र सरकारने दिलेल्या दिशानिर्देशांची राज्य सरकारने तत्काळ अंमलबजावणी करावी.

अतुल खोब्रागडे,

सामाजिक कार्यकर्ते