आजच्या स्थितीला महाविकास आघाडी सरकारचे ओबीसी मंत्रीच जवाबदार- चंद्रशेखर बावनकुळे

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे.

नागपूर- ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार धक्का दिला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. तसंच पुढील आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयानं आज मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावताना अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचं नमूद केलं आहे. त्यासोबत अहवालाची तारीख ज्या दिवशी अहवाल सबमिट केला गेला केवळ तिची तारीख नमूद केली आहे. आकडेवारी नेमकी कोणत्या कालावधीत जमा केली गेली याची माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे पुढच्या आदेशापर्यंत निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

न्यायालयाने आज जो निकाल दिलेला आहे तो ओबीसी समाजासाठी दुर्दैवी आहे. ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे. या सरकारचे बोलघेवडे मंत्री आंदोलन करत राहिले, मोर्चे काढत राहिले, चुकीचे अध्यादेश काढत राहिले. त्यांच्यामुळेच ओबीसींचा हा आरक्षण गेला आहे. आजच्या स्थितीला महाविकास आघाडी सरकारचे ओबीसी मंत्रीच जवाबदार आहेत. त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी तातडीने राजीनामे दिले पाहिजे, अशी टीका चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला. ओबीसी समाज यांना सोडणार नाही. अंतरिम अहवाल बद्दल सुप्रीम कोर्टाने या आधी ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. त्याप्रमाणे हा अहवाल नाही. सरकारने न्यायालयात दिशाभूल केली.या सरकारने दोन वर्षे घालवली. आरक्षणाचा विषय केंद्राचा नाही तर राज्य सरकारचा विषय आहे, असंही बावनकुळे यांनी यावेळी सागितलं.

OBC आरक्षणाशिवाय निवडणूक नाही-

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर सविस्तर चर्चा आता दुपारी १ वाजताच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत आम्ही करू. कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं आहे ते पाहावं लागेल. पण ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक आजही नाही, उद्याही नाही आणि कधीच घेणार नाही, असं  ओबीसी आरक्षणाचे नेते आणि राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.