'ओबीसी' विद्यार्थ्यांना ना वसतिगृह ना 'आधार'; शिक्षणासाठी वणवण

विद्यार्थ्यांना स्वबळावर करावा लागताे खर्च

नागपूर : इतर मागास वर्ग (ओबीसी) च्या विद्यार्थ्यांना शहरात शैक्षणिक आधार मिळावा म्हणून ७२ वसतिगृह सुरू करण्याची घाेषणा राज्य सरकारने केली हाेती. मात्र शैक्षणिक सत्र सुरू हाेऊनही वसतिगृहाची घाेषणा कागदावरच राहिली आहे. याशिवाय ‘स्वाधार’ याेजनेच्या धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीची ‘आधार’ याेजनाही बारगळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी वणवण करावी लागत आहे.

यापूर्वीच मविआ सरकारमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी कल्याण मंत्र्यांना विद्यार्थ्यांनी याबाबत निवेदने दिली; पण काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. आता नव्या सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन दिले आहे. मविआ सरकारमध्ये ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या अधिवेशनात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृह सुरू करण्याचे जाहीर केले हाेते. त्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस सरकारनेही ओबीसी मुलांसाठी १८ व मुलींसाठी १८ असे ३६ वसतिगृह बांधून देण्याचे जाहीर करीत ३० जानेवारी २०१९ राेजी या निर्णयाला मान्यता दिली हाेती. मात्र या घाेषणा कागदावरच राहिल्या.

अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी खेमराज मेंढे याने सांगितले, अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना माेफत प्रवेश दिला जाताे आणि दारिद्र्यरेषेखालील ओबीसी विद्यार्थ्यांना या वसतिगृहांमध्ये ५ टक्के जागा आरक्षित असतात. मात्र इतर विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी स्वबळावरच खर्च करावा लागताे. इतर मागासवर्ग कल्याण समितीच्या ऑक्टाेबर २०१५ च्या बैठकीत ओबीसी मुला-मुलींसाठी जिल्हास्तरावर वसतिगृह बनविण्याची शिफारस केली हाेती. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या याेजनेअंतर्गत १०० क्षमता असलेले वसतिगृह बांधण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. मुलांच्या वसतिगृहासाठी ६० तर मुलींच्या वसतिगृहासाठी ९० टक्के भार केंद्र सरकार उचलणार हाेते पण त्याचेही पुढे काही झाले नाही. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांनी शिकावे की नाही, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

आधार याेजनाही बारगळली

वसतिगृहाबाहेर राहणाऱ्या एससी, एसटी विद्यार्थ्यांच्या खर्चासाठी असलेल्या डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार याेजनेच्या धर्तीवर बाहेर गावच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना वणवण करावी लागू नये म्हणून सावित्रीबाई फुले आधार याेजना महाज्याेतीतर्फे प्रस्तावित हाेती. मात्र सत्ताबदलानंतर ही याेजनाही बारगळण्याची चिन्ह दिसून येत आहेत.