वसतिगृहासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांनी मांडला ठिय्या; बहादुरा येथील भाड्याच्या वसतिगृहासमाेर दिवसभर आंदाेलन
By निशांत वानखेडे | Published: August 1, 2024 05:41 PM2024-08-01T17:41:50+5:302024-08-01T17:44:28+5:30
Nagpur : दीड महिन्याच्या निर्वाह भत्त्याचीही मागणी
नागपूर : गेल्या सात वर्षापासून वसतिगृहाच्या आश्वासनांचे गाजर पचवित असलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या संयमाचा बाण आता तुटायला लागला आहे. शैक्षणिक सत्र सुरू हाेवूनही वसतिगृह न मिळाल्याने संतापलेल्या विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी प्रादेशिक समाज कल्याण विभागाजवळच्या वसतिगृहासमाेर सकाळपासून ठिय्या आंदाेलन केले. ताबा मिळेपर्यंत जागेहून न हटण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
ओबीसी युवा अधिकार मंचचे संयाेजक उमेश काेर्राम यांच्या नेतृत्वात हे आंदाेलन सध्या सुरू आहे. ते म्हणाले, २०१७ साली तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुला-मुलींचे दाेन असे राज्यभरात ७२ वसतिगृह सुरू करण्याची ग्वाही दिली हाेती. त्यानंतर हा विषय रखडत गेला व आश्वासनही हवेत विरले. ओबीसी मंत्र्यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत वसतिगृह सुरू करू असे पावसाळी अधिवेशनात सांगितले होते. परंतु आता ऑगस्ट २०२४ पर्यंत शासनाने वसतिगृह सुरू केलेले नाही. यंदा पुन्हा ओबीसी संघटनांनी मागणी रेटून धरल्यानंतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ओबीसी वसतिगृहासाठी भाड्याची जागा घेतली असल्याचे सांगितले. राज्यातील काही जिल्ह्यात २२ ठिकाणी जागा तिळाल्याचे व या शैक्षणिक सत्रापासून प्रवेश सुरू हाेतील, असे सांगण्यात आले हाेते. नागपुरात बहादुरा येथे भाड्याने जागा मिळविल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतरही वसतिगृह न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचा असंताेष वाढत चालला आहे. मागील सात वर्षापासून शासन फक्त घोषणा करत आहे. मागील सत्रात इमारत नाही म्हणून वस्तीगृह सुरू केले नाही. या सत्रात इमारती आहेत, तर फर्निचर नाही म्हणून वस्तीगृह सुरू होत नाहीत.
यापुढे कुठलेही नवे आश्वासन किंवा पुढची तारीख ऐकूण घ्यायची नसून आता थेट वसतिगृहाचा ताबाच घेण्याचा विचार करीत विद्यार्थ्यांनी १ ऑगस्टला सकाळी ११ वाजतापासून बहादुऱ्याच्या इमारतीसमाेर हे विद्यार्थी वसतिगृहाबाहेर ठिय्या मांडून बसले हाेते. दरम्यान विभागाच्या सहायक संचालकांनी आंदाेलक विद्यार्थ्यांना १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत मागितली. मात्र तसे लिखित पत्र आणि शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यापासून दीड महिन्याचा निर्वाह भत्ता दिल्याशिवाय आंदाेलन मागे घेणार नाही, असा इशारा उमेश काेर्राम यांनी दिला आहे.