वसतीगृह, स्वाधारसाठी ओबीसी विद्यार्थी संघटना आक्रमक, आंदोलनाचा दिला इशारा

आठवड्यात निर्णय घ्या, अन्यथा आंदोलन : मुख्यमंत्री, वित्तमंत्र्यांना निवेदन

नागपूर : इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन अशी ७२ वसतीगृहे, आधार योजना व परदेशी शिष्यवृत्तीच्या मुद्द्यावरून ओबीसी विद्यार्थी संघटनांनी सरकारला इशारा दिला आहे. या विषयांवर आठ दिवसात सकारात्मक निर्णय घ्या, अन्यथा आंदोलनाची घोषणा संघटनेने केली आहे.

ओबीसी युवा अधिकार मंचच्यावतीने संयोजक उमेश कोर्राम यांच्या नेतृत्वात सोमवारी जिल्हाधिकारी, साहाय्यक आयुक्त सामजिक न्याय, नागपूर आणि व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती नागपूर यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच वित्तमंत्र्यांना महाराष्ट्र शासन यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी मंचचे कृतल आकारे, पंकज सावरबांधे, पियूष आकरे, आकाश वैद्य, प्रतीक बावनकर, विशाल पटले, नयन काळबांधे उपस्थित होते.

२९ डिसेंबर २०१२ रोजी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान तत्कालिन उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात मुलांमुलींसाठी दोन वसतीगृह, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या स्वाधारच्या धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. जिल्हानिहाय वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत मार्गदर्शन सूचना व नियमावली निश्चित करण्यासंबंधी १३ मार्च २०२३ रोजी शासन परिपत्रकाद्वारे प्रशासनास सूचना देण्यात आल्या होत्या. यानंतर २० जुलै २०२३ रोजी पावसाळी अधिवेशनात इतर मागास व बहुजन कल्याणमंत्री यांनीही याबाबत वसतीगृह व आधार योजनेला नियोजन विभागाची मान्यता मिळाल्याचे उत्तर दिले होते.

मात्र आजपर्यंत ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एकही वसतिगृह सुरू झालेला नाही, कारण वित्त विभागाकडून निधी वितरीत केला गेला नाही, आधार योजनेला अजूनही वित्त विभागाची मान्यता मिळाली नाही आणि परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत संख्या वाढविण्यासाठी सुद्धा वित्त विभागाची मान्यता मिळाली नाही. ११ सप्टेंबरपर्यंत या विषयांवर सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर शासनाकडे निधीची कमतरता आहे असे समजून १२ सप्टेंबरपासून राज्यभर भीक मांगो आंदोलन करण्यात येईल. त्यानंतर हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा काेर्राम यांनी दिला.