विदर्भातील अध्ययन अक्षमता केंद्राला सरकारी खोडा

डिस्लेक्सियाग्रस्ताना त्यांच्या जिल्ह्यातच आजाराचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘अध्ययन अक्षमता केंद्र’ सुरू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले, परंतु दोन वर्ष होत असतानाही विदर्भात एकाही ठिकाणी हे केंद्र सुरू झाले नाही.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाच्या आदेशालाच खोप्रमाणपत्रासाठी डिस्लेक्सियाग्रस्तांची मुंबईवारी सुरूच

सुमेध वाघमारे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : डिस्लेक्सियाग्रस्ताना त्यांच्या जिल्ह्यातच आजाराचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘अध्ययन अक्षमता केंद्र’ सुरू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले, परंतु दोन वर्ष होत असतानाही विदर्भात एकाही ठिकाणी हे केंद्र सुरू झाले नाही. विशेष म्हणजे, हे केंद्र सुरू करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाच्या पदनिर्मिती झालीच नसल्याने हे केंद्र खोळंबले आहे. परिणामी, प्रमाणपत्रासाठी रुग्णांना पुणे किंवा मुंबई गाठावी लागत आहे.
‘डिस्लेक्सियाग्रस्त’ व्यक्तीला अक्षर ओळख करण्यात अडचण येते. सर्वसामान्य शिक्षणपद्धतीत तो अक्षरओळखीमध्येच अडकून पडतो. आमीर खान यांच्या ‘तारे जमीनपर’ या चित्रपटातून या विकाराची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचली. ‘डिस्लेक्शिया’ या अवस्थेत मेंदूचा डावा भाग पुरेसे काम करत नाही किंवा त्या भागातील संदेश उजव्या भागाकडे वहन करून नेणारे मज्जातंतू पुरेसे कार्यक्षम नसतात. यामुळे ही बाधा झालेल्या व्यक्तीला अक्षर ओळख करण्यात अडचण येते. सामान्य माणसाला पटकन समजणारी आणि त्याच्या सहजपणे लक्षात राहणारी अक्षरे त्याला वेडीवाकडी दिसतात, नाचत आहेत असे वाटतात. त्यातला फरक त्यांना ओळखू येत नाही. शब्दांची रचना त्याच्या लक्षात रहात नाही. त्यामुळे काहीही लिहिताना वेगवेगळ्या असंख्य चुका करतात.
सर्वसामान्य शिक्षणपद्धतीत तो अक्षरओळखीमध्येच अडकून पडतो. हा विकार वेळीच ओळखता आल्यास व त्याला विशेष तज्ज्ञाकडून प्रशिक्षण दिल्यास या विकारांची मुले आपल्या असामान्य बुद्धिमत्तेचे धनी होऊ शकतात. या आजाराच्या रुग्णांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध शासकीय योजना आहेत. परंतु याचा फायदा पुणे, मुंबईच्याच रुग्णांना मिळत आहे. कारण या ठिकाणच्या इस्पितळातच ‘अध्ययन अक्षमता केंद्र’ सुरू आहे. येथेच रुग्णांची चार ते पाच वेळा तपासणी करून हा आजार असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाते. याला घेऊन २०१५ मध्ये एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.
१ फेब्रुवारी २०१६ मध्ये यावर उच्च न्यायालयाने निर्णय देत सर्व जिल्ह्यांमध्ये हे केंद्र सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेडिकल) मानसोपचार विभागात हे केंद्र सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु या केंद्रासाठी लागणाऱ्या स्वतंत्र मानसोपचारतज्ज्ञ, मानसतज्ज्ञ आणि विशेष शिक्षक (स्पेशल एज्युकेटर) असे तीन पदांची निर्मितीच झाली नसल्याने हे केंद्र आजही रखडलेलेच आहे.

सुरू झालेले केंद्र पडले बंद
मिळालेल्या माहितीनुसार, मेडिकलमध्ये आॅक्टोबर-२०१६ मध्ये ‘अध्ययन अक्षमता केंद्र’ सुरू झाले. सुरुवातीला २५ विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या नेमक्या चुका माहिती करून घेण्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञ, मानसतज्ज्ञ व विशेष शिक्षकाचे पदच भरण्यात आले नाहीत. यामुळे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया खोळंबली आहे. मेडिकल प्रशासनाने या दोन्ही पदांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु अद्यापही मंजुरी मिळाली नाही. यामुळे प्रमाणपत्रासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुणे, मुंबईचा रस्ता दाखविला जात आहे.

प्रमाणपत्र असल्यास असे मिळतात लाभ

• ‘डिस्लेक्सियाग्रस्ता’चे प्रमाणपत्र असल्यास विद्यार्थ्यांना परीक्षेत जास्त वेळ दिला जातो.
• शाळेत विशेष शिक्षक दिले जातात.
• अभ्यासक्रमात जे विषय खूपच कठीण वाटतात, त्या विषयाची सूट दिली जाते.
• अशा मुलांच्या आई-वडिलांना करातून सूट मिळते.
• नोकरी बदलीचे नियमही शिथिल होतात.