राज्याच्या ॲडव्हेंचर टुरिझम धोरणातील अडथळे अखेर दूर

नागपूर : राज्यातील ॲडव्हेंचर टुरिझम (साहसी पर्यटन)मध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी अखेर एकदाचे साहसी पर्यटन धोरण जाहीर झाले आहे. जून-२०१४ पासून हे धोरण ठरविण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नातील कायदेशीर अडथळे पार करून राज्य सरकारने साहसी पर्यटन उपक्रम धोरण राबविण्याला मान्यता देत २६ ऑगस्टला शासन आदेश काढले आहेत.

प्रत्यक्षात २०१४ मध्ये साहसी क्रीडा आयोजन करणाऱ्या संस्थांसाठी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने शासन निर्णय काढले होते. मात्र यात विविध त्रुटी असल्याने अंमलबजावणीमध्ये व्यावहारिक अडचणी असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून वसंत लिमये आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर क्रीडा व युवक सेवा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून सुधारित शासन निर्णयाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. त्यानुसार जुलै-२०१८ मध्ये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शासन निर्णय काढला होता. त्यावर पुन्हा लिमये यांनी रिट याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणीनंतर योग्य कार्यवाहीचे निर्देश न्यायालयाकडून मिळाल्यावर फेब्रुवारी-२०२० मध्ये अतिरिक्त मुख्य सचिव (क्रीडा) यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव आणि याचिकाकर्ते यांच्यासह सुनावणी झाली. त्यात साहसी पर्यटन हा विषय पर्यटन विभागाशी संबंधित असल्याने त्यांच्याकडे वर्ग करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर पुढे मे-२०२० मध्ये प्रधान सचिव (पर्यटन) यांच्या अध्यक्षतेखाली ॲडव्हेंचर्स टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनसह संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या झालेल्या बैठकीत सर्व मुद्दे विचारत घेऊन महाराष्ट्रासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे व राज्य सरकारला मसुदा सादर करण्याचे ठरले. त्यानुसार मसुदा सादर झाल्यावर तो अलीकडे जनचर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता. त्यावर आलेल्या आक्षेपांवर चर्चा आणि दुरुस्ती करून आता नव्याने हे साहसी पर्यटन धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे.

...

राज्यात एकसूत्रीपणा येणार

राज्यात सध्या अनेक ठिकाणी ॲडव्हेंचर टुरिझम सुरू आहे. पर्यटन विभागाचे निश्चित धोरण नसल्याने त्यात नियमितता नव्हती. या धोरणानंतर एकसूत्रीपणा येणार आहे. साहसी खेळ, वॉटर पार्क, ट्रॅकिंग आदीसह पॅराग्लायडिंग, स्कूबा ड्रायव्हिंग आणि ट्रेकिंग डेस्टिनेशन्स, कॅम्पिंग, पर्वतारोहण, जंगली गुहा मोहीम, व्हॅली क्रॉसिंग, झिपलाइन, बंजी जम्पिंग, रॉक क्लायबिंग ॲक्टिव्हिटीज, बर्डवॉचिंग आणि फोटोग्राफी यासह १०० उपक्रमांचा यात समावेश असेल.

...

राज्य आणि विभागीय स्तरावर समित्या

या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि विभागीय स्तरावर समिती गठित होणार आहे. राज्य स्तरावर पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या तर विभागीय स्तरावर पर्यटन संचालनालयाच्या उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित होणार आहे. कृषी आणि वन पर्यटनातही संबंधित संस्थांना यापुढे पर्यटन संचालनालयाकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

...