सरकारी कामात अडथळा हा खासगी गुन्हा नाही : उच्च न्यायालय

२०१९ मध्ये बल्लारपूर पोलिसांनी नगर परिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी व चंद्रपूरचे वर्तमान अतिरिक्त आयुक्त विपीन मुद्धा यांच्या तक्रारीवरून विजय राठी व इतरांविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा निर्माण करण्याचा गुन्हा नाेंदविला.

ठळक मुद्देअधिकारी व आरोपींमधील तडजोड अमान्य

राकेश घानोडे

नागपूर : सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे हा खासगी स्वरुपाचा गुन्हा नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका निर्णयात स्पष्ट केले, तसेच हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी सरकारी अधिकारी व आरोपींनी केलेली तडजोड अमान्य केली. न्यायमूर्तीद्वय महेश सोनक व पुष्पा गणेडीवाला यांनी हा निर्णय दिला.

२०१९ मध्ये बल्लारपूर पोलिसांनी नगर परिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी व चंद्रपूरचे वर्तमान अतिरिक्त आयुक्त विपीन मुद्धा यांच्या तक्रारीवरून विजय राठी व इतरांविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा निर्माण करण्याचा गुन्हा नाेंदविला. त्यानंतर मुद्धा व आरोपींनी तडजोड केली व हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयामध्ये संयुक्त अर्ज दाखल केला होता. आरोपींनी रागाच्या भरात बेकायदेशीर कृती केली. आरोपींच्या कृतीमुळे सार्वजनिक हित बाधित झाले नाही. हे प्रकरण खासगी स्वरुपाचे आहे. त्यामुळे गुन्हा रद्द करण्यास हरकत नाही, असे मुद्दे मुद्धा यांनी मांडले होते.

न्यायालयाने मुद्धा यांची ही भूमिका पाहून आश्चर्य व्यक्त करीत, असे प्रकरण पहिल्यांदाच पाहत असल्याचे सांगितले. हे प्रकरण खासगी स्वरुपाचे आहे, हा मुद्धा यांचा समज चुकीचा आहे. त्यांनी पोलीस तक्रारीतील आरोप खासगी क्षमतेत नाही तर, सरकारी अधिकारी म्हणून केले आहेत. परिणामी या प्रकरणात झालेली तडजोड मान्य करणे सार्वजनिक हिताचे होणार नाही. त्यामुळे समाजात चांगला संदेश जाणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. हा गुन्हा रद्द करण्यास न्यायालयाकडून नकार मिळाल्यानंतर अर्जदारांनी संबंधित अर्ज मागे घेतला. राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. विनोद ठाकरे यांनी कामकाज पाहिले.

सरकारी अधिकाऱ्याने जबाबदारीने वागावे

एखाद्या व्यक्तीच्या कृतीमुळे कामात अडथळा निर्माण झाला, हा आरोप सरकारी अधिकाऱ्याने जबाबदारीने केला पाहिजे. असे आरोप सहज म्हणून केले जाऊ शकत नाहीत व ते आरोप सहजपणे मागेही घेतले जाऊ शकत नाही. असे आरोप केले गेल्यानंतर पोलीस यंत्रणेला आवश्यक चौकशी करावी लागते, तसेच न्यायिक संस्थेला त्यावर न्यायनिवाडा करण्यासाठी महत्त्वाचा वेळ खर्च करावा लागतो, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.