अधिकाऱ्यांनी गोेठवली विद्यापीठाची पदभरती

विदर्भ विकासासाठी सुपरफास्ट निर्णय घेण्याचा धडाका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लावला आहे.

प्रशासनावर प्रेशर : निर्देश चुकीचे तर जाहिरात का काढली ?
जितेंद्र ढवळे नागपूर
विदर्भ विकासासाठी सुपरफास्ट निर्णय घेण्याचा धडाका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लावला आहे. मात्र त्यांचे होम टाऊन असलेल्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे ६६ पदांच्या पदभरतीला ग्रहण लागले आहे. इकडे गतिमान प्रशासनाचा संकल्प विद्यमान कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी केला असला तरी याअगोदरच्या दोन कुलगुरूंना व्यवस्थापन परिषदेतील राजकारण आणि अधिकाऱ्यांच्या दबावगटामुळे दोन वर्षे पदभरतीचा ‘प’ ही उच्चारता आला नाही! विदर्भात शासकीय पदांचा अनुशेष नकोच, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. मग मुख्यमंत्र्यांपेक्षा विद्यापीठ प्रशासन वरचढ आहे का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

निर्देश क्रमांक २८/२०१२ नुसार ( शिक्षकेतर पदाच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार) वर्ग-१ आणि वर्ग-२ , वर्ग -३ आणि वर्ग - ४ पदासाठी विद्यापीठ प्रशासनाच्या वतीने तीन वर्षांपूर्वी दोन जाहिरात प्रकाशित करण्यात आल्या होत्या. यातील पहिली १३ पदांची जाहिरात १७ मे २०१३ रोजी तर दुसरी जाहिरात २९ जून २०१३ रोजी प्रकाशित करण्यात आली होती. ती ५३ पदांसाठी होती.
हजारो बेरोजगार युवकांनी विविध पदांसाठी अर्ज केले होते. जाहिरात प्रकाशित झाल्यानंतर अर्जांची छाननी तज्ज्ञ समित्यांकडून करण्यात आली. यानंतर वैध आणि अवैध अर्जांची यादीही निश्चित झाली. मात्र याच काळात विद्यापीठाने शिक्षक नसलेल्या २५० संलग्नित महाविद्यालयावर प्रवेशबंदी घातली होती. याकाळात संस्थाचालकांच्या दबावामुळे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. विलास सपकाळ यांना राजीनामा द्यावा लागला. सपकाळ यांना पदभरतीतील सर्व बारकावे माहीत होते. पारदर्श पद्धतीने विद्यापीठातील पदभरती प्रक्रिया राबविण्याचा कृती आराखडाही त्यांनी निश्चित केला होता. मात्र सपकाळ गेल्यानंतर आरखडा तर सोडा प्रभारी कुलगुरू ( विभागीय आयुक्त) अनुपकुमार जाईपर्यंत पदभरतीची फाईल बंद करण्यात आली.