अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तर कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा!

महापालिका कर्मचारी व शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. निर्णयानंतरही वेतन आयोगासंदर्भात प्रशासनाची स्पष्ट भूमिका नसल्याने कर्मचाऱ्यात संभ्रम निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देअतिरिक्त आयुक्तांनी परिपत्रक मागे घेतले : मनपा कर्मचाऱ्यांत संभ्रम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्रतिनियुक्तीवरील राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळत आहे. महापालिके च्या तिजोरीतून हा खर्च केला जातो. मात्र महापालिका कर्मचारी व शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. निर्णयानंतरही वेतन आयोगासंदर्भात प्रशासनाची स्पष्ट भूमिका नसल्याने कर्मचाऱ्यात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग १ ऑगस्ट २०१९ पासून (पेड इन सप्टेंबर) लागू करण्याचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला होता. अर्थसंकल्पातही सातव्या वेतन आयोगासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. प्रशासनाने त्यानुसार वेतन देयके बनविण्याचे आदेश विभागप्रमुखांना दिले होते.आर्थिक स्थितीचा विचार करूनच हा निर्णय घेतला होता. मात्र शासनाकडून अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याने ऑगस्ट महिन्याचे वेतन सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्याबाबतचे परिपत्रक अपर आयुक्त अझीझ शेख यांनी बुधवारी काढले. प्रशासनाकडे कर्मचारी संघटनांनी परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी केली, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनांनी गुरुवारी दिला. तसेच विरोधकांचाही दबाव वाढल्याने अपर आयुक्तांनी परिपत्रक मागे घेतले. सभागृहात निर्णय झाल्यानंतर प्रशासनाने परिपत्रक काढल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असूनही प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ मिळत आहे. याचा भार महापालिकेच्या तिजोरीवर आहे. मग महापालिकेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना याचा लाभ का नाही, असा सवाल कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या निर्णयाची घोषणा होताच या निर्णयाचे ढोल वाजवून स्वागत करण्यात आले होते. श्रेयासाठी सत्ताधारी व विरोधकात स्पर्धा लागली होती. ऑगस्ट महिन्यापासून वाढीव वेतन द्यावयाचे असल्याने विभागप्रमुख व वित्त विभागाने वेतन देयके करण्याला सुरुवात केली होती.

वेतन आयोगाच्या लाभाबाबत संभ्रम
विशेष म्हणजे २५ ऑक्टोबर २०१० पासून मनपा कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू झाला. १ जानेवारी २००६ ते ३० नोव्हेंबर २०१० या दरम्यानचे १२० कोटींचे अरिअर्स थकीत आहे, ते द्यावयाचे झाल्यास महापालिकेवर आर्थिक बोजा वाढणार असल्याने ते न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सातव्या वेतन आयोगामुळे ११० कोटींचा बोजा वाढणार आहे. शासनाकडून मंजुरी न मिळाल्यास सातवा वेतन आयोग मिळेल की नाही, असा कर्मचाऱ्यांत संभ्रम आहे.