अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांनी आढावा घ्यावा

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी दक्षता समितीच्या कामाचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वारंवार आढावा घ्यावा, असे मत विधी व न्याय, गृह विभाग व समाजकल्याण विभागातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीतर्फे बुधवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

ठळक मुद्देविभागीय दक्षता व संनियंत्रण समितीततर्फे कार्यशाळेतील सूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी दक्षता समितीच्या कामाचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वारंवार आढावा घ्यावा, असे मत विधी व न्याय, गृह विभाग व समाजकल्याण विभागातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीतर्फे बुधवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
या कार्यशाळेला विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क व संरक्षण विभाग, कैसर खालीद, जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एम. काझी, मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शशिकांत सावळे, महाराष्ट्र अनुसूचित आयोगाचे विधी सदस्य सी. एल. थूल, गडचिरोली जिल्हाधिकारी शेखर सिंग, जिल्हाधिकारी नागपूर अश्विन मुदगल, जिल्हाधिकारी गोंदिया कादंबरी बलकवडे उपस्थित होते.
सुरुवातीला जिल्हा शासकीय अधिवक्ता नितीन तेलगोटे यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टची प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लागण्यासाठी विशेष न्यायालयांची गरज अधोरेखित केली. तसेच विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क व संरक्षण विभाग, कैसर खालीद यांनी सादरीकरणाद्वारे अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुषंगाने पोलीस विभागाशी संबंधित विविध कायदे, त्या कायद्याच्या तरतुदी तसेच कायदा राबविताना येणाऱ्या अडचणी याबाबतीत सखोल व विस्तृत मार्गदर्शन केले. त्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश ए. एम. काझी यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणातील त्रुटी, उणिवा व संबंधित विविध कायदे व त्या अनुषंगाने मार्गदर्शन केले.
मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शशिकांत सावळे यांनी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुषंगाने न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी व त्यावरील उपाययोजना यावर मार्गदर्शन केले. तर महाराष्ट्र अनुसूचित जाती (विधी) आयोगाचे सदस्य सी. एल. थूल यांनी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमातील महत्त्वाच्या तरतुदींबाबत मार्गदर्शन केले.
मुख्य जिल्हा न्यायाधीश शशिकांत सावळे यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील आवश्यक ते पुरावे गोळा करण्यावर व प्रक्रियेतील विलंब दूर करण्यावर भर दण्याचे आवाहन केले. तर जिल्हा न्यायाधीश ए. एम. काझी यांनी तक्रारदार अथवा साक्षीदाराच्या जीवास धोका असल्यास त्यांना आधी संरक्षण द्यावे व त्यानंतर तपास करावा, असे सांगितले.
चार स्पेशल कोर्ट नव्याने सुरू
कार्यशाळेत राज्य अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सी. एल. थूल यांनी अधिनियमातील तरतुदीबाबत सखोल मार्गदर्शन केले. अ‍ॅट्रॉसिटी सुधारित अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात चार स्पेशल कोर्ट नव्याने सुरू करण्यात आले आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टनुसार पीडितांच्या आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसनावर भर देण्यात आला आहे. तसेच त्यांना अन्नधान्य पुरवठा आवश्यक आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी केसेसवर सातत्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आढावा बैठकी घ्याव्यात. दक्षता समितीमधील सर्व सदस्यांना जबाबदाऱ्या ठरवून देण्यात आल्या आहेत. त्या त्यांनी गंभीरतेने पार पाडाव्यात. तसेच पीडित व्यक्तीला पात्रतेनुसार शासकीय विभागात अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी द्यावी.
कार्यशाळेचे प्रास्ताविक समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी केले. विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी आभार मानले.