दीडपट हमीभाव ही दिशाभूल : अनिल देशमुख

केंद्र सरकारच्यावतीने नुकतीच शेतीमालाची आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली. यात उत्पादन खर्च व त्यावर ५० टक्के नफा या आधारावर ही आधारभूत किंमत जाहीर केल्याचा दावा केंद्र सरकारने केलेला आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ज्या उत्पादन खर्चावरून आधारभूत किंमत देण्यात आली आहे तो उत्पादन खर्च कमी दाखवून आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली असल्याचा आरोप माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देकृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या नाहीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारच्यावतीने नुकतीच शेतीमालाची आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली. यात उत्पादन खर्च व त्यावर ५० टक्के नफा या आधारावर ही आधारभूत किंमत जाहीर केल्याचा दावा केंद्र सरकारने केलेला आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ज्या उत्पादन खर्चावरून आधारभूत किंमत देण्यात आली आहे तो उत्पादन खर्च कमी दाखवून आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली असल्याचा आरोप माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
२०१४ मध्ये लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीच्या दरम्यान भाजपाच्या नेत्यांनी शेतमालास उत्पादन खर्च व त्यावर ५० टक्के नफा या आधारावर आधारभूत किंमत देऊ असे आश्वासन दिले होते. चार वषार्पासून विरोधक तथा शेतकरी भाजपाच्या नेत्यांना वारंवार आधारभूत किमतीबाबत त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देत होते. परंतु यावर त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. आता २०१९ ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी परत शेतकऱ्यांना खोटी आश्वासने देण्याचे काम सुरू केले असल्याचा आरोप सुद्धा अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने कापसाचा प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च हा ३४३३ रुपये दाखविला आहे. परंतु प्रत्यक्षात साधारणत: ५८०० रुपये प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च येतो. यात केवळ वेचणीचा खर्चच हा १० रुपये प्रति किलो आहे. राज्यातील कृषी मूल्य आयोगाने केंद्राला कापसाचा भाव हा ७२७२ रुपये देण्याची शिफारस ही केंद्र सरकारला केली होती. दुसरीकडे सोयाबीनला ४७४९ रुपये आधाभूत किंमत देण्याची मागणी ही कृषी मूल्य आयोगाने केंद्राकडे केली होती. सोयाबीन उत्पादनाचा खर्च हा २२६६ रुपये येत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. परंतु प्रत्यक्षात साधरणता ३५०० रुपये खर्च प्रति क्विंटल येत आहे. धानाच्या बाबतीही हीच परिस्थिती आहे. कृषी मूल्य आयोगाने केंद्राकडे ३२७० रुपये हमीभाव देण्याची मागणी केली होती. परंतु केंद्र सरकारने ११६६ रुपये उत्पादन खर्च येतो असे सांगून १७५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. कृषी मूल्य आयोगाने ज्या आधारभूत किमतीची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती त्यात ५० टक्के नफा हा गृहितच धरण्यात आला नव्हता. तरीसुध्दा राज्य सरकार केंद्राने जाहीर केलेला हमीभाव चांगला असल्याचे सांगत आहे. केंद्रसरकार आश्वासन दिल्याप्रमाणे दीडपट हमीभाव दिल्याचे सांगत असले तरी नेहमीप्रमणे भाजपा सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानेपुसल्याचा आरोप सुध्दा अनिल देशमुख यांनी केला आहे.