एक दिवसाची पोलीस कोठडी
By admin | Published: January 20, 2017 02:19 AM2017-01-20T02:19:08+5:302017-01-20T02:19:08+5:30
लाचप्रकरणी इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेयो) अधिष्ठाता आरोपी डॉ. मीनाक्षी इंदूप्रकाश
नागपूर : लाचप्रकरणी इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेयो) अधिष्ठाता आरोपी डॉ. मीनाक्षी इंदूप्रकाश गजभिये (वाहणे) यांना गुरुवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याचे विशेष न्यायाधीश के.जी. राठी यांच्या न्यायालयाने एक दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला.
गजभिये या बुधवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात शरण आल्या होत्या. १६ जानेवारी रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अधिष्ठाता डॉ. गजभिये यांच्या कक्षात लाचेचा सापळा रचला होता. औषध पुरवठादार टिमकी गोळीबार चौक येथील आशिष मेडिकल अॅन्ड जनरल स्टोअर्सचे मालक आशिष भय्याजी कळंबे यांच्याकडून त्यांनी मेयो इस्पितळाला केलेल्या औषध पुरवठ्याच्या २ लाख ९४ हजार ६६० रुपयांच्या देयकाच्या मंजुरीसाठी मेसचालक विजय उदितनारायण मिश्रा याच्यामार्फत १५ हजार रुपयांची लाच घेतली असताना दोन्ही आरोपींना रंगेहात पकडण्यात आले होते.
सापळ्याची कारवाई पूर्ण होईपर्यंत रात्र झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एसीबीने त्यांना अटक न करता १७ जानेवारी रोजी सकाळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात हजर होण्याबाबत सूचनापत्र दिले होते. परंतु गजभिये यांनी या कार्यालयात हजर होण्याचे टाळून अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जासोबतच तात्पुरत्या अटकपूर्व जामिनाचा अर्जही दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर १७ रोजी सुनावणीही झाली होती. हा अर्ज फेटाळल्या जाण्याच्या स्थितीत असताना डॉ. गजभिये यांच्या वकिलांनी तो मागे घेतला होता. १९ जानेवारी रोजी मूळ अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी करण्याचे निश्चित झाले होते.
दरम्यान, त्यांना अटक करण्यासाठी एसीबीची वेगवेगळी पथके त्यांच्या निवासस्थानी, कार्यालयात, माहेरी आणि सासरच्या घरी रवाना करण्यात आली होती. परंतु त्या कोठेही आढळून आल्या नव्हत्या. एक पथक नाशिक येथील त्यांच्या पतीच्या घरी रवाना करण्यात आले होते. तेथेही त्या नव्हत्या. शोधमोहीम सुरूच असताना त्या बुधवारी एसीबीच्या कार्यालयात शरण आल्या होत्या. त्यांना रीतसर अटक करण्यात आली. गुरुवारी त्यांना तपास अधिकारी उपअधीक्षक दिनकर ठोसरे यांनी न्यायालयात हजर केले.
सरकार पक्षाने आरोपी डॉ. मीनाक्षी गजभिये यांची २१ जानेवारीपर्यंत दोन दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. गजभिये यांनी १७ जानेवारी रोजी त्यांच्या अधिष्ठाता कक्षात असलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजच्या नेटवर्क व्हिडिओ रेकॉर्डरची छेडछाड केल्याचा दाट संशय असून, त्याबाबत त्यांची सखोल विचारपूस करणे आहे.
स्वीकारण्यात आलेली लाचेची रक्कम ही इतर कोणत्या व्यक्तीसाठी स्वीकारली होती काय, या गुन्ह्यात अन्य व्यक्तींचा सहभाग आहे काय, याबाबत आरोपीकडे सखोल विचारपूस करणे आहे, आदी मुद्दे सरकार पक्षाने पोलीस कोठडी रिमांडची मागणी करताना उपस्थित केले.
मात्र आरोपीच्या वकिलाकडून पोलीस कोठडीस रिमांडच्या मागणीस विरोध करण्यात आला. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून आरोपी डॉ. मीनाक्षी गजभिये यांना एक दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला.
न्यायालयात सरकारच्या वतीने जिल्हा सरकारी वकील नितीन तेलगोटे तर आरोपीच्या वतीने अॅड. योगेश मंडपे यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)
गजभिये यांची ‘मन की बात’ मनातच राहिली.
पोलीस कोठडी रिमांडवर न्यायालयात दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर खुद्द आरोपी मीनाक्षी गजभिये यांनी न्यायालयाला काही तरी सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सरकार पक्षाच्या वकिलाने हस्तक्षेप करीत तुम्हाला जे सांगायचे आहे, ते तुमच्या वकिलांना सांगा, ते तुमचे म्हणणे न्यायालयाला सांगतील. त्यामुळे त्यांची ‘मन की बात’ त्यांच्या मनातच राहिली. दरम्यान, या प्रकरणातील दुसरा आरोपी विजय मिश्रा याच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
चव्हाण यांनी पैसे घेण्यास दिला होता नकार
औषध पुरवठादार आशिष कळंबे यांनी २८ डिसेंबर २०१६ रोजी आपले बिल मंजुरीसाठी अधिष्ठाता कार्यालयात सादर केले होते. ९ जानेवारी २०१७ रोजी ते बिल मंजुरीबाबत विचारणा करण्यासाठी डॉ. मीनाक्षी गजभिये यांच्या कार्यालयात गेले होते. गजभिये यांनी त्यांना १५ हजार रुपये मागितले होते. ही रक्कम कशासाठी, असे विचारल्यावरून गजभिये यांनी आम्हालाही काही खर्च आहे, असे म्हटले होते. १० जानेवारी रोजी कळंबे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयात तक्रार नोंदवली होती. पंचासमक्ष ध्वनिमुद्रित झालेल्या लाच पडताळणी संभाषणात डॉ. रवी चव्हाण यांच्या नावाचा उल्लेख आहे. गजभिये यांनी लाचेची रक्कम डॉ. रवी चव्हाण यांच्याकडे देण्यास सांगितली होती. त्यांनी कळंबे यांना चव्हाण यांचा मोबाईल क्रमांक दिला होता. कळंबे यांनी याबाबत चव्हाण यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी ही रक्कम स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार देऊन गजभिये यांनाच ही रक्कम द्या, असे कळंबे यांना सांगितले होते.