-तर एक लाख मागासवर्गीय अधिकाºयांना फटका

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत बढत्यांमधील आरक्षण देण्यात येणार नाही, असा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी तयार केला आणि तो मत मागविण्यासाठी विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला आहे.

ठळक मुद्देबढत्यांमधील आरक्षण अनेकांच्या पदोन्नतीचे आदेश मागे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत बढत्यांमधील आरक्षण देण्यात येणार नाही, असा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी तयार केला आणि तो मत मागविण्यासाठी विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला आहे. राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच राज्यातील तब्बल एक लाख शासकीय मागासवर्गीय कर्मचाºयांना थेट फटका बसणार आहे.
काही दिवसांपूर्वीच मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेची मुख्य सचिवांसोबत नुकतीच एक बैठक झाली. या बैठकीत अनुशेषाबाबत चर्चा झाली होती. त्यात अनुसूचित जाती व जमातीच्या ७० हजार कर्मचारी
अधिकाºयांच्या पदोन्नतीचा अनुशेष असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच भटके विमुक्तांचे २५ ते ३० हजार कर्मचारी अधिकाºयांचे पदोन्नती आरक्षणाचा अनुशेष असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार शासनाने पदोन्नती आरक्षण बंद करण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा थेट फटका आताच या मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाºयांना बसणार आहे. मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाºयांच्या बढत्यांमधील आरक्षणाबाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू आहे. तत्पूर्वी बढत्यांमधील आरक्षणाचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला होता.
उच्च न्यायालयाने आपल्याच निर्णयास १२ आठवड्यांची स्थगिती दिली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून बढत्यांमधील आरक्षण कायम राहील, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली होती. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही हे आरक्षण कायम ठेवत राज्य सरकारने काही कर्मचारी व अधिकाºयांना पदोन्नती दिली होती. उच्च न्यायालयाची १२ आठवड्यांची स्थगिती २७ आॅक्टोबरला संपुष्टात आली. त्यातच बढत्यांमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची राज्य शासनाची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अमान्य केली होती. दरम्यान काही संघटनांनी बढत्यांमधील आरक्षण बंद करण्याची मागणी शासनाने केली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत बढत्यांमधील आरक्षण देण्यात येणार नाही, असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केला असून त्यावर मत मागविण्यासाठी विधी व न्याय विभागाकडे तो पाठविण्यात आला आहे.
दरम्यान अनेक अधिकारी कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीचे निघालेले आदेश मध्येच रोखण्यात आले आहेत. त्यामुळे निर्णय घेण्यापूर्वीच अनेकांना याचा फटका आताच बसलेला आहे. शासनाने हा निर्णय घेतलाच तर जवळपास एक लाख मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाºयांना याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांमध्ये असंतोष पसरलेला आहे.