एकाला सात तर, दोघांना पाच वर्षे सश्रम कारावास
By admin | Published: September 25, 2015 03:47 AM2015-09-25T03:47:53+5:302015-09-25T03:47:53+5:30
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तरुणाच्या हत्याप्रकरणातील एका आरोपीला सात वर्षे तर, दोन आरोपींना पाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
हायकोर्ट : तरुणाचे अपहरण करून हत्या
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तरुणाच्या हत्याप्रकरणातील एका आरोपीला सात वर्षे तर, दोन आरोपींना पाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
प्रमोद ऊर्फ गज्जू कन्हय्यालाल शाहू (४२), रा. बजेरिया, मुकेश ऊर्फ मुसा रामशंकर शिवहरे (३७), रा. दौलतवाडी व राजकुमार केळाजी वानखेडे (५४), रा. वाडी अशी आरोपींची नावे आहेत. सत्र न्यायालयाने या आरोपींना भादंविच्या कलम ३०२ (हत्या) अंतर्गत जन्मठेप व ५००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त सश्रम कारावास तर, कलम ३६४ (अपहरण) अंतर्गत पाच वर्षे सश्रम कारावास व १००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त सश्रम कारावास अशी शिक्षा सुनावली होती. एका आरोपीला निर्दोष सोडले होते. दोषी आरोपींनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रसन्न वराळे यांनी प्रकरणातील विविध बाबी लक्षात घेता आरोपींचे अपील अंशत: मंजूर करून सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात बदल केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तिन्ही आरोपींना भादंविच्या कलम ३०२ ऐवजी कलम ३०४-२ (सदोष मनुष्यवध) अंतर्गत दोषी ठरवून प्रमोदला सात वर्षे सश्रम कारावास व ५००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त सश्रम कारावास तर, मुकेश व राजकुमारला पाच वर्षे सश्रम कारावास व ५००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त सश्रम कारावास अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सत्र न्यायालयाचा अन्य आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे.
मृताचे नाव राकेश शाहू होते. ७ डिसेंबर २००८ रोजी आरोपींनी राकेशचे अपहरण केले होते. यानंतर ८ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ६ च्या सुमारास कळमेश्वर पोलिसांच्या हद्दीतील एका शेतात राकेश जखमी अवस्थेत आढळून आला. राकेशला मेयो रुग्णालयात उपचारासाठी आणले असता डॉक्टरांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. आरोपींनी घरगुती वादातून राकेशला गंभीर मारहाण केली होती. गणेशपेठ पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास केला होता. आरोपींतर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी, अॅड. शशांक मनोहर व अॅड. आर. के. तिवारी तर, शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील राजेश नायक यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)