एकतर्फी घटस्फोट देणे अवैध

पती व पत्नी यापैकी कोणालाही एकतर्फी घटस्फोट देणे न्यायसंगत धरले जाऊ शकत नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

हायकोर्टाचा निर्वाळा : कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द
राकेश घानोडे नागपूर
पती व पत्नी यापैकी कोणालाही एकतर्फी घटस्फोट देणे न्यायसंगत धरले जाऊ शकत नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
नैसर्गिक न्यायतत्त्वानुसार वादाशी संबंधित सर्व पक्षांना सुनावणीची संधी द्यावी लागते. त्यानुसार, पतीने घटस्फोट मागितल्यास पत्नीला व पत्नीने घटस्फोट मागितल्यास पतीचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे. परंतु, नोटीस तामील होऊनही कोणी अनुपस्थित राहात असल्यास एकतर्फी कार्यवाही केली जाऊ शकते. २१ मे २०१३ रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने नागपूर येथील एका प्रकरणात पत्नीला नोटीस तामील झाला नसतानाही एकतर्फी कार्यवाही करून पतीला घटस्फोट मंजूर केला होता. या आदेशाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व ए.आय.एस. चिमा यांनी प्रकरणातील तथ्ये लक्षात घेता हा वादग्रस्त आदेश रद्द केला.
कौटुंबिक न्यायालयाने बजावलेली नोटीस पत्नीला तामील न होता १९ डिसेंबर २०१२ रोजी परत आली होती. यानंतर १४ मार्च २०१३ रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला हजर होण्यात अपयश आल्याचे नमूद करून प्रकरणावर एकतर्फी कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयाने पत्नीला नोटीस तामील झाल्याचा काहीच पुरावा रेकॉर्डवर नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून कौटुंबिक न्यायालयाद्वारे गैरसमजुतीतून एकतर्फी कार्यवाही करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. पतीच्या वकिलानेही प्रामाणिकपणा दाखवून पत्नीला नोटीस तामील झाला नसल्याचे सांगितले. यामुळे वादग्रस्त आदेश कायम ठेवला जाऊ शकत नसल्याची भूमिका उच्च न्यायालयाने मांडली.

प्रकरण पुनर्निर्णयासाठी परत
उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुनर्निर्णयासाठी कौटुंबिक न्यायालयाकडे परत पाठविले आहे. पती व पत्नीला १९ आॅक्टोबर रोजी कौटुंबिक न्यायालयासमक्ष हजर होण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रकरणातील दाम्पत्याचे ६ डिसेंबर २०११ रोजी लग्न झाले होते. यानंतर एक वर्षातच पतीने पत्नीवर क्रूरतेसह विविध गंभीर आरोप करून कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. आता या याचिकेवर पत्नीची बाजू ऐकून कायद्यानुसार आदेश दिला जाईल.