वनवेच ‘आॅन’ वे

महानगरपालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते नगरसेवक तानाजी वनवे यांनी स्वत:ला ‘आॅनवे’ ठेवण्यात यश मिळविले असून ....

ठळक मुद्देहायकोर्टातही लढाई जिंकली महाकाळकर यांची याचिका खारीज मुत्तेमवार गटाला धक्का

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महानगरपालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते नगरसेवक तानाजी वनवे यांनी स्वत:ला ‘आॅनवे’ ठेवण्यात यश मिळविले असून त्यांना ‘साईड ट्रॅक’ करण्याचा नगरसेवक संजय महाकाळकर यांचा प्रयत्न फसला. वनवे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यावर आक्षेप घेणारी महाकाळकर यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी खारीज केली. परिणामी वनवेच गटनेतेपदी कायम राहणार असून या निर्णयामुळे माजी खासदार विलास मुत्तेमवार यांच्या गटाला जोरदार धक्का बसला आहे.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व रोहित देव यांनी हा निर्णय दिला. प्रकरणावर २७ जुलै रोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अपात्रता कायदा-१९८६ व नियम-१९८७ मधील तरतुदीनुसार निवडणूक झाल्यानंतर लोकशाही पद्धतीने स्थानिक पक्षाची स्थापना करणे व तो पक्ष कशा पद्धतीने कार्य करेल याची योजना ठरविणे आवश्यक आहे. महाकाळकर यांनी अशी योजना व त्यातील तरतुदी ज्यामुळे वनवे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती अवैध ठरेल, रेकॉर्डवर आणल्या नाहीत.
त्यांना वनवे यांच्या नियुक्तीमुळे स्वत:च्या अधिकारांचे आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा-१९४९, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अपात्रता कायदा-१९८६ व नियम-१९८७ मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध करण्यात अपयश आले. परिणामी न्यायालयाने त्यांची याचिका खारीज केली.
असे आहे मूळ प्रकरण
महानगरपालिकेत काँग्रेसचे २९ नगरसेवक आहेत. सुरुवातीला महाकाळकर यांची निर्धारित प्रक्रियेद्वारे गटनेतेपदी निवड करण्यात आली होती. त्यांनी गटनेतेपदाची सूत्रे स्वीकारून कामाला सुरुवात केली होती. दरम्यान, महाकाळकर यांच्याविरुद्ध १६ मे रोजी वर्धा मार्गावरील प्रगती भवन येथे नगरसेविका हर्षला साबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस सदस्यांची बैठक झाली. त्यात वनवे यांची गटनेतेपदी निवड करण्याचा निर्णय घेऊन विभागीय आयुक्तांना १६ नगरसेवकांच्या पाठिंब्याचे पत्र सादर करण्यात आले. विभागीय आयुक्तांनी १९ मे रोजी आदेश जारी करून महाकाळकर यांना गटनेतेपदावरून कमी केले व वनवे यांची गटनेतेपदी निवड ग्राह्य धरली. त्यानंतर २० मे रोजी महापौर व मनपा आयुक्त यांनी या बदलाला मंजुरी दिली. त्याविरुद्ध महाकाळकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.