कांदा उत्पादक संकटात; कांद्याला हवा २० रुपये भाव

कांदा खरेदी नाशिक जिल्ह्यासह विदर्भातील अकोला जिल्ह्यात सुरू करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे.

ठळक मुद्देनाफेड करणार नऊ रुपये दराने खरेदी

सुनील चरपे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आठ महिन्यांपूर्वीच्या अतिवृष्टीनंतर राज्यातील नाशिक व अकोला जिल्ह्यात रबीच्या कांद्याचे बंपर उत्पादन झाले. त्यातच कोरोना व सरकारी धोरणांमुळे कांद्याचे घाऊक भाव २१० रुपयांवरून ५ ते ७ रुपयांपर्यंत कोसळले. दरम्यान, केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडील कांदा ९ रुपये प्रति किलो भावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. शासनाने हा कांदा २० रुपये प्रतिकिलो भावाने खरेदी करावा तसेच कांदा खरेदी नाशिक जिल्ह्यासह विदर्भातील अकोला जिल्ह्यात सुरू करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे.
देशातील एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा ३७ टक्के आणि नाशिक जिल्ह्याचा १० टक्के वाटा आहे. सोबतच पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापूर, धुळे व अकोला जिल्ह्यातही कांद्याचे मोठे उत्पादन होते. आॅगस्ट-सप्टेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील ८५ ते ९९ टक्के कांदा शेतातच सडल्याने एकरी उत्पादन ५ ते १० क्विंटल झाले. त्यामुळे किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव आकाशाला भिडले होते.

सामान्य ग्राहकांचे हित लक्षात घेता केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१९ मध्ये कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेत त्यावर लगेच अंमलबजावणी केली. रबी हंगामात कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने केंद्र सरकारने ही निर्यातबंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला. त्याअनुषंगाने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी २६ फेब्रुवारी २०२० रोजी अधिसूचना जारी केली. वाणिज्य मंत्रालयाने या अधिसूचनेला २ मार्च रोजी मंजुरी दिली. प्रत्यक्षात कांद्यावरील निर्यातबंदी १५ मार्चला हटविण्यात आली आणि निर्यात प्रक्रिया सुरू झाली. या काळात नाशिकच्या बाजारपेठेत कांद्याचे भाव १३ ते १६ रुपये प्रतिकिलो होते.
या अधिसूचनेमुळे कांद्याचे भाव १९ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत चढले होते. भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेला कांदा बाजारात आणला. मागणीच्या तुलनेत आवक वाढल्याने कांद्याचे भाव कमालीचे कोसळले. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून शेतकºयांकडील कांदा ९ रुपये प्रतिकिलो भावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. वास्तवात, नाफेडने कांदा खरेदीला अद्याप सुरुवात केली नाही. नऊ रुपये प्रतिकिलो भाव परवडण्याजोगा नसल्याने शासनाने २० रुपये प्रतिकिलो भावाने कांदा खरेदी करावा. हा कांदा सामान्य ग्राहकांना वाजवी दरात उपलब्ध होऊ शकतो, अशी माहिती तेल्हारा (जिल्हा अकोला) येथील कांदा उत्पादक तथा शेतकरी संघटनेच्या सोशल मीडिया आघाडीचे राज्य प्रमुख विलास ताथोड आणि महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली.

५० हजार टन खरेदीचे उद्दिष्ट
नाफेड या हंगामात शेतकऱ्यांकडून ५० हजार टन कांदा खरेदी करणार आहे. यात नाशिक जिल्ह्यातील ४५ हजार टन आणि गुजरातमधील ५ हजार टन कांद्याचा समावेश आहे. नाशिक जिल्ह्यात ही खरेदी लासलगाव, पिंपळगाव व कळवण कृ षी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. नाफेडचे मागील वर्षी ५७ हजार टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट होते.

निर्यात व मागणी घटली
कोरोनामुळे हॉटेल्स बंद असल्याने कांद्याची देशांतर्गत मागणी घटली आहे. शिवाय, निर्यातीसाठी पुरेशी जहाजे उपलब्ध नाहीत. कांदा निर्यातीला वातानुकूलित कंटेनरची आवश्यकता असते. कोरोनामुळे कंटेनरला परतीचे भाडे मिळत नाही. त्यामुळे कांदा निर्यातदारांना कंटेनरचे जाणे व परत येण्याचे भाडे द्यावे लागते. ते त्यांना परवडणारे नाही.

नाफेडने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडील कांदा शेवटच्या गोणीपर्यंत खरेदी करावा. यावर्षी अकोला जिल्ह्यात सात हजार एकरांमध्ये कांद्याची लागवड केली होती. एकरी १०० ते १५० क्विंटल उत्पादन झाले आहे. हा कांदा साठवून ठेवण्यासाठी अकोला जिल्ह्यात कांदा चाळ नाही. त्यामुळे नाफेडने नाशिकसोबतच अकोला जिल्ह्यात २० रुपये प्रतिकिलो भावाने कांदा खरेदी करावा.
- विलास ताथोड,
कांदा उत्पादक तथा सोशल मीडिया आघाडी प्रमुख, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र.

केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१९ मध्ये कांद्यावर निर्यातबंदी लावली व लगेच अंमलबजावणी केली. ही निर्यातबंदी उठवताना तात्काळ अंमलबजावणी केली नाही. अधिसूचना जारी करणे व निर्यात प्रक्रिया खुली होणे यात २० ते २२ दिवस गेले. सरकारच्या या दिरंगाईमुळे एकीकडे संभ्रम निर्माण झाला तर दुसरीकडे बाजारात आवक वाढली. त्यामुळे भाव कोसळले. आता सरकारने २० रुपये प्रतिकिलो भावाने शेतकऱ्यांकडील कांदा खरेदी करावा.
- भारत दिघोळे,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.