नायलॉन मांजाची ऑनलाईन विक्री

नागपूर : आजवर बाजारपेठेत अवैधपणे विक्री होणारा ऑनलाईन मांजा आता बहुतांश ऑनलाईन ॲपवर सर्रासपणे विकला जात आहे. बेंगळूरू येथून हा माल येत असल्याचे काही ऑनलाईन ट्रेडिंग ॲपचा शोध घेतल्यास स्पष्ट होते. संबंधितांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळात आहेत. प्रशासनाने अद्यापतरी नागपुरात तयार होत असलेल्या नायलॉन मांजा विक्रेत्यांची झाडाझडती घेतली नाही. पर्यावरणप्रेमीही गप्प आहेत. गळे कापल्यानंतर ते आंदोलन करणार का, असा प्रश्न नागपूरकरांनी केला आहे.

पीओपी मूर्ती, स्वच्छतेचा अभाव, प्लॅस्टिकमुक्त शहर अशी आजवर आंदोलने झाली. पण, वेळेवरच्या आंदोलनाने त्याचे कधी फलितच साध्य झाले नाही. नेमकी तीच बाब नायलॉन मांजाबाबत दिसून येत आहे. मांजामुळे पक्ष्यांचा बळी जात असल्याचे लक्षात येताच मांजावर सरसकट बंदीच आणावी, अशी ओरड कधीकाळी निर्माण झाली होती. मात्र, त्यासंदर्भात कधीच कारवाई झाली नाही, ही बाब निराळी. हा गोंधळ सुरू असतानाच चायनीज नायलॉन मांजाचे आगमन झाले. या मांजामुळे थेट माणसांचेच गळे कापले जात असल्याने आणि काहींचा प्रत्यक्ष बळी गेल्यावर प्रशासनाने कागदोपत्री बंदी घातली. मात्र, त्याचा परिणाम झाला नाही. विक्री सर्रास सुरू आहे आणि कारवाई शून्य आहे. मात्र, प्रशासन आणि आंदोलक दोघेही सुतकात आहेत. बहुदा हे सुतक संक्रांतीच्या दहा दिवस आधी किंवा पुन्हा एखादा बळी गेल्यावर सुटेल आणि तोंडदिखाव्यागत कारवाईचा मुलामा लावला जाईल. मात्र, तोवर विक्रेते बेकायदेशीर विक्रीतून बक्कळ नफा कमावतील, हे निश्चित.

* नायलॉन मांजा येतोच कसा?

बंदी असतानाही नायलॉन मांजा बाजारात उपलब्ध होतो, हा प्रशासनाचा नाकर्तेपणा स्पष्ट करतो. जोवर कारवाईचा बडगा उचलला जातो तोवर हा मांजा ग्राहकांच्या हातात पोहोचलेला असतो. मांजा बाजारात येऊच नये, याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले जात नसल्याचे स्पष्ट होते. ग्राहक स्वत:च नायलॉन मांजाच्या धोक्याबाबत जागृत नसल्याने ते या मांजाची मागणी विक्रेत्यांना करतात आणि विक्रेतेही पैसा कमावण्यासाठी तो उपलब्ध करवून देतात, हे विशेष.

केवळ जप्तीची कारवाई

नायलॉन मांजामुळे इतरांस दुखापत किंवा नुकसान होत असेल तर संबंधितांवर आर्थिक दंडाचे विधान बॉम्बे पोलीस ॲक्टमध्ये आहे. कुणाचा मृत्यू झाल्यास सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हाही नोंदवण्याची तरतूद आहे. मात्र, धारदार शस्त्रासारखा असलेला हा मांजा विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर केवळ साहित्य जप्तीचीच कारवाई केली जाते. त्यांच्यावरही कठोर निर्बंध हवे आहे.