विषारी किटकनाशक फवारणीत मृत्युमुखी पडलेल्या ५१ पैकी फक्त १८ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांनाच मिळणार विमा संरक्षणाचा लाभ

जुलै ते आॅक्टोबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत विषारी कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे राज्यातील ५१ शेतकरी-शेतमजुरांना आपला जीव गमवावा लागला. मात्र प्रशासकीय प्रक्रियेचा फटका त्यांना बसला असून केवळ १८ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांंनाच विमा संरक्षणाचा लाभ देण्यासाठीचे प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्यात आलेले आहे.

ठळक मुद्देइतरांबाबत शासनाची भूमिका तरी काय ?प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर ठपका

आॅनलाईन लोकमत
योगेश पांडे
नागपूर : जुलै ते आॅक्टोबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत विषारी कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे राज्यातील ५१ शेतकरी-शेतमजुरांना आपला जीव गमवावा लागला. या सर्वांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ मदत मिळणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासकीय प्रक्रियेचा फटका त्यांना बसला असून केवळ १८ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांंनाच विमा संरक्षणाचा लाभ देण्यासाठीचे प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्यात आलेले आहे. इतर मृत शेतकरी व शेतमजुरांबाबत शासनाची नेमकी भूमिका तरी काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
धनंजय मुंडे, प्रकाश गजभिये, हेमंत टकले, सुनील तटकरे इत्यादी सदस्यांनी विधान परिषदेत यासंदर्भात प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान प्रश्न उपस्थित केला होता. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे. राज्यातील यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, धुळे या जिल्ह्यांत कापूस व सोयाबीन या पिकांवर जुलै ते आॅक्टोबर या महिन्यात कीटकनाशकांची फवारणी करण्यात आली. ही फवारणी करताना ५१ शेतकरी-शेतमजुरांचा मृत्यू झाला. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात २१ शेतकरी-शेतमजुरांना जीव गमवावा लागला. तर ७८३ जणांना विषबाधा झाली.
विषारी कीटकनाशकांमुळे मृत झालेल्या १८ शेतकरी कुटुंबीयांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांच्या रकमेचा विमा संरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी विमा कंपनीकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहे, असे शासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र उर्वरित ३३ जणांच्या कुटुंबीयांना कशा प्रकारची आर्थिक मदत करण्यात आली, याची कुठलीही माहिती शासनाने दिलेली नाही.

अधिकाऱ्यांनीच केली कर्तव्यात कसूर
दरम्यान, जुलैपासून कीटकनाशकांच्या दाहकतेचे शेतकऱ्यांना जीवघेणे चटके लागत असल्याची बाब लक्षात आल्यानंतरदेखील अधिकाऱ्यांनी शासनाला काहीच कळविले नव्हते, असे आरोप विरोधकांकडून होत होते. राज्य शासनानेदेखील ही बाब मान्य केली असून गृह, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामविकास व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विषबाधेबाबतचा अहवाल वरिष्ठ पातळीवर सादर केला नसल्याचे शासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाकडून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.