पाच वर्षांत प्राध्यापकांच्या नावे केवळ २३ पेटंट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 16, 2021 04:07 AM2021-07-16T04:07:02+5:302021-07-16T04:07:02+5:30
योगेश पांडे लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने बृहत आराखड्यात संशोधन व पेटंटवर भर देण्यासंदर्भात ...
योगेश पांडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने बृहत आराखड्यात संशोधन व पेटंटवर भर देण्यासंदर्भात भर दिला होता; मात्र प्रत्यक्षात विद्यापीठातील विविध पदव्युत्तर विभागात कार्यरत प्राध्यापकांच्या नावे पेटंटची नोंदणी होण्याचे प्रमाण कमी आहे. २०१५-१६ सालापासून पाच वर्षांत प्राध्यापकांच्या नावे केवळ २३ पेटंटची नोंद झाली आहे. ही आकडेवारी पाहता विद्यापीठातील संशोधनाचा दर्जा वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे दिसून येत आहे.
प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांच्या नावे पेटंट यावेत, या उद्देशाने केंद्रीय संस्थांतर्फे विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती आणि संशोधन प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत; मात्र या सर्वांच्या लाभापासून राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे दूर असल्याचे चित्र आहे. नागपूर विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी संशोधनाकडे वळावे, यासाठी बृहत आराखडा तज्ज्ञ समितीने विविध उपाययोजना सुचवल्या होत्या व बृहत आराखड्यात त्याचा समावेशदेखील करण्यात आला होता; परंतु पेटंटसाठी काही विशिष्ट प्राध्यापक सोडले तर इतर जणांकडून फारसे प्रयत्न व संशोधन होताना दिसत नाही.
२०१५-१६ ते २०१९-२० या पाच वर्षांच्या कालावधीत नागपूर विद्यापीठातील पदव्युत्तर विभागांत पेटंटची संख्या हवी तशी वाढलीच नाही. २०१५-१६ मध्ये तीन, २०१६-१७ मध्ये दोन तर २०१७-१८ मध्ये एकही पेटंट मिळाले नाही. २०१८-१९ मध्ये संख्या वाढून दहावर गेली तर २०१९-२० मध्ये हा आकडा आठवर आला.
२१ प्राध्यापकांचा समावेश
२०१५-१६ पासून पाच वर्षांत पेटंट मिळविणाऱ्या प्राध्यापकांची संख्या तर पेटंटच्या आकड्याहून कमी होती. या कालावधीत पेटंट मिळणाऱ्यांमध्ये २१ प्राध्यापकांचा समावेश होता. यात डॉ.अर्चना मून (४ पेटंट), डॉ.संजय ढोबळे(११ पेटंट) यांची कामगिरी जास्त चांगली राहिली. २० पेटंट हे एकाच व्यक्तीच्या नावावर आहेत. तर तीन पेटंटमध्ये संशोधकांची संख्या दोन किंवा त्याहून अधिक आहेत.
वर्षनिहाय मिळालेले पेटंट्स
वर्ष : पेटंट
२०१५-१६ : ३
२०१६-१७ : २
२०१७-१८ : ०
२०१८-१९ : १०
२०१९-२० : ८
विशेष इन्सेन्टिव्ह मिळतो तरीही उदासिनता
संशोधन व पेटंटचे प्रमाण वाढावे, यासाठी विद्यापीठाकडून संशोधक व प्राध्यापकांना विशेष इन्सेन्टिव्ह देण्याची योजना आहे. विद्यापीठातर्फे आयपीआर (इन्टेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट) सेलदेखील स्थापन करण्यात आला आहे. पेटंटसंदर्भात या सेलतर्फे कार्यशाळांचेदेखील आयोजन करण्यात आले; मात्र प्रत्यक्षात ते केवळ सोपस्कारच ठरले.