३० टक्के महाविद्यालयेच ‘नॅक’च्या श्रेणीत; नागपूर विद्यापीठातील चित्र

Nagpur News राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांपैकी केवळ ३० टक्के महाविद्यालयेच सद्यस्थितीत नॅकच्या श्रेणीत आहेत.

ठळक मुद्देबहुतांश महाविद्यालयांमध्ये सुविधा व दर्जाचा अभाव

योगेश पांडे

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांपैकी केवळ ३० टक्के महाविद्यालयेच सद्यस्थितीत नॅकच्या श्रेणीत आहेत. २०१९ - २०च्या तुलनेत यात चार टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी बहुतांश महाविद्यालयांत अद्याप सुविधा व दर्जाचा अभाव असल्याचे चित्र आहे. कोरोनामुळे शैक्षणिक संस्थांची स्थिती आणखी खालावली असताना उर्वरित महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन होणार तरी कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सद्यस्थितीत नागपूर विद्यापीठात ५०७ महाविद्यालये आहेत. यापैकी १० वर्षे पूर्ण झालेल्यांपैकी अवघ्या १५२ महाविद्यालयांचे ‘नॅक’चे मूल्यांकन झाले असून, त्यांना विविध श्रेणी प्राप्त आहे. २०१९-२०मध्ये हाच आकडा १२७ इतका होता. या आकडेवारीकडे नजर टाकली असता नागपूर विद्यापीठातील महाविद्यालयांचा दर्जा कसा काय वाढणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विद्यापीठाअंतर्गत नॅकची श्रेणी असलेली सर्वाधिक ११२ महाविद्यालये नागपूर जिल्ह्यातील आहेत.

पायाभूत सुविधा, शिक्षक व दर्जाच्या अभावामुळेच महाविद्यालयांकडून ‘नॅक’च्या मूल्यांकनासाठी पुढाकार घेण्यात येत नाहीत. अनेक महाविद्यालयांमध्ये तर आवश्यक प्रमाणात शिक्षकदेखील नाहीत. याच कारणामुळे काही वर्षांअगोदर विद्यापीठाने २५० महाविद्यालयांवर प्रवेशबंदी लावली होती.

बृहत आराखड्याचे टार्गेट कसे पूर्ण करणार ?

नागपूर विद्यापीठाने बृहत आराखड्यात २०२४पर्यंत ४१७ महाविद्यालये ‘नॅक’च्या श्रेणीत आणण्याचे ध्येय मांडले आहे. मात्र, यासाठी नेमकी रुपरेषा काय असणार आहे, याबाबत विद्यापीठाने भूमिका उघड केलेली नाही. बहुतांश महाविद्यालयांनी तर ‘नॅक’चे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रक्रिया सुरूच केलेली नाही. यासाठी महाविद्यालयांना विद्यापीठानेदेखील ठोस निर्देश दिलेले नाहीत.

शिक्षक नाही, सुविधादेखील नावापुरत्याच

विद्यापीठातील संलग्नित महाविद्यालयांपैकी अनेक ठिकाणी तर सुविधांचा प्रचंड अभाव आहे. ५०७पैकी सुमारे सव्वादोनशे महाविद्यालयांमध्ये मान्यताप्राप्त पूर्णकालीन प्राचार्य आहेत. बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. अनेक महाविद्यालयांत तर पायाभूत सुविधादेखील हव्या तशा नाहीत. अशा स्थितीत महाविद्यालये कुठल्या आधारावर ‘नॅक’च्या मूल्यांकनाला सामोरे जातील, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.