बांधकाम क्षेत्रात केवळ ५ टक्के मजुरांना मिळाली लस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 3, 2021 04:07 AM2021-06-03T04:07:21+5:302021-06-03T04:07:21+5:30
उदय अंधारे नागपूर : दुसऱ्या कोरोना लाटेच्या काळातही बांधकाम क्षेत्र खुले होते. त्या ठिकाणी कामगार काम करीत होते. बांधकाम ...
उदय अंधारे
नागपूर : दुसऱ्या कोरोना लाटेच्या काळातही बांधकाम क्षेत्र खुले होते. त्या ठिकाणी कामगार काम करीत होते. बांधकाम क्षेत्रात आतापर्यंत केवळ ५ ते १० टक्के कामगारांना लस मिळाल्याची माहिती आहे. लसीच्या कमतरतेमुळे ४५ वयोगटाखालील लोकांना लस मिळाली नाही.
बांधकाम क्षेत्रात ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटात केवळ ९० टक्के मजूर कार्यरत आहेत. त्यापैकी ९० टक्के लोकांचे लसीकरण झाले आहे. बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांना कमी प्रमाणात लसी देण्याचे एक कारण म्हणजे मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगड आणि तेलंगणातील बहुतेक मजूर लॉकडाऊननंतर मूळ गावी परतले आहेत.
क्रेडाई नागपूर मेट्रोचे अध्यक्ष विजय दर्गन म्हणाले, बांधकाम क्षेत्रातील बहुतांश मजूर १८ ते ४५ वयोगटातील आहेत. या वयोगटासाठी लसीकरण बंद असल्याने त्यांना अद्याप लस मिळाली नाही. ४५ पेक्षा जास्त वयोगटातील मजुरांची संख्या फार कमी आहे. जास्त वयोगटातील मजुरांनी भीतीमुळे लस घेतली नाही. यासंदर्भात मनपा आयुक्तांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी यांच्यासाठी मोहीम राबविण्याचे आश्वासन दिले आहे. बांधकाम क्षेत्रातील बहुतांश मजूर जागरूक नाहीत. मोठ्या बांधकाम कंपन्या आणि डेव्हलपर्सनी लसीकरण मोहीम आयोजित केली असली तरीही संख्या फारच कमी आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांच्या कल्याणासाठी सरकार प्रत्येक बिल्डरकडून एक टक्के सेस गोळा करते. आतापर्यंत सरकारने या उपकरातून तब्बल १५ ते २० हजार कोटी रुपये जमा केले आहेत. या सेसचा वापर बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या लसीकरणासाठी करता येईल.
क्रेडाई नागपूर मेट्रोचे माजी अध्यक्ष महेश साधवानी म्हणाले, क्रेडाई लवकरच बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी लसीकरण मोहीम आयोजित करील; परंतु सध्या त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार सुमारे ३०० संख्या असलेले वैयक्तिक क्रेडाई सदस्य मजुरांच्या लसीकरणासाठी पुढाकार घेतील.
शासनाने उपकराचा वापर करावा
बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांसाठी लसीकरण कार्यक्रमाबाबत मनपा आयुक्तांशी चर्चा केली आहे. ४५ वर्षांखालील मोहीम सुरू होईल तेव्हा मजुरांना लस देण्यात येईल. बिल्डिंग व अन्य कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेअर (बीओसी) मंडळ नोंदणीकृत बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांसाठी रियल्टर्सकडून एक टक्का उपकर वसूल करून कल्याणकारी उपक्रम राबविते. भविष्यात कामगारांच्या लसीकरण मोहिमेसाठी शासनाने या उपकराचा वापर करावा.
गौरव अगरवाला, सचिव, क्रेडाई नागपूर मेट्रो
मोठ्या कंपन्यांचा खासगी हॉस्पिटलसोबत करार
महामेट्रो, समृद्धी महामार्ग आणि खासगी बांधकाम कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली तेव्हा त्यांना मजुरांसाठी लसीकरण मोहीम राबविण्याचे आवाहन केले. ४५ वयोगटाखालील लोकांसाठी मोहीम सुरू होईल, तेव्हा सर्वांचे लसीकरण होईल.
व्ही. आर. पानबुडे, अतिरिक्त कामगार आयुक्त.
कामगार कल्याण मंडळाने लसीकरणाचे लक्ष्य दिलेले नाही
सुरुवातीपासूनच सरकारने महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाकडे लसीकरणाचे लक्ष्य दिलेले नाही; पण मंडळाने स्वत: पुढाकार घेऊन बांधकाम साइटवर मास्क व सॅनिटायझरचे वितरण केले. शिवाय १८८ युनिट रक्त गोळा करून मजुरांना दिले.
नंदलाल राठोड, सहायक कल्याण आयुक्त