संसदेत तेव्हाच आरक्षणाची ५० टक्क्यांची

- अशोक चव्हाण यांनी केंद्राकडे दाखविले बोट

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसी आरक्षणाविना जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होत आहेत. हा विषय फक्त महाराष्ट्र किंवा मराठा, ओबीसी समाजापुरता मर्यादित नाही तर संपूर्ण देशात हा विषय अडचणींचा बनला आहे. जेव्हा आरक्षणाचा विषय संसदेत आला तेव्हाच ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली असती तर हा विषय सोपा झाला असता, असे सांगत सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारकडे बोट दाखविले.

यवतमाळ व चंद्रपूर येथील पक्षाच्या कार्यक्रमांना हजेरी लावण्यासाठी चव्हाण यांचे गुरुवारी नागपुरात आगमन झाले. यावेळी ते म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका घेणे योग्य होणार नाही. ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाचा विरोध कुणाला आहे, हे काही कळायला मार्ग नाही. जालन्यातील मराठा तरुणाची आत्महत्या ही दुर्दैवी घटना आहे. आपल्याला संयमाने घ्यावे लाोल. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आपल्याकडे मर्यादित पर्याय आहे. मराठा आरक्षण मिळावे ही शासनाची प्रामाणिक भूमिका होती. आपले रिव्ह्यू पिटिशन प्रलंबित आहे. तो पर्याय असताना परत मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची वेळ नव्याने आली आहे. याला किती कालावधी लागेल हे मी सांगू शकत नाही. मात्र सारथीच्या माध्यमातून समाजाला मदत केली जात आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ऊर्जा विभागाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत मंत्र्यांमध्ये कुठलेही वाद झाले नाहीत, असेही त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

सोमय्यांना भाजपने खुले सोडले

भाजपने किरीट सोमय्या यांना बेछूट आरोप करण्यासाठी खुले सोडले आहे. ऊठसूट आरोप करून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे. राजकीय सूडबुद्धीने होत असलेले काम लोकशाहीसाठी मारक आहे. भाजपने सोमय्या यांना आवरावे, अन्यथा त्याचे परिणाम त्यांना भविष्यात भोगावे लागतील, असा इशाराही चव्हाण यांनी दिला.