शेतकरी आत्महत्येची केवळ ५३ टक्केच प्रकरणे मदतीसाठी पात्र

अमरावती विभागात २०१३ सालापासून पावणेसहा हजाराहून अधिक आत्महत्या झाल्या. मात्र यातील ५४ टक्के शेतकऱ्यांची प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली व प्रत्यक्षात ५३ टक्केच कुटुंबीयांनाच प्रत्यक्ष मदत मिळू शकली आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

ठळक मुद्देअमरावती विभागातील वास्तव : इतरांच्या कुटुंबीयांचे काय?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अमरावती विभागात २०१३ सालापासून पावणेसहा हजाराहून अधिक आत्महत्या झाल्या. मात्र यातील ५४ टक्के शेतकऱ्यांची प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली व प्रत्यक्षात ५३ टक्केच कुटुंबीयांनाच प्रत्यक्ष मदत मिळू शकली आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी महितीच्या अधिकाराअंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे शेतकरी आत्महत्यांसंदर्भात विचारणा केली होती. २०१३ ते २०१८ या सहा वर्षांच्या कालावधीत अमरावती विभागात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यात आली व किती प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरली इत्यादी प्रश्न त्यांनी विचारले होते. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार जानेवारी २०१३ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत अमरावती विभागात ५ हजार ९४२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली व तेवढे अर्ज मदतीसाठी मदतीसाठी प्राप्त झाले. यातील ३ हजार २२८ म्हणजेच ५४.३२ टक्के प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली. यातील १८२ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित असून आतापर्यंत ३ हजार २०७ कुटुंबीयांनाच (५३.९७ टक्के) प्रत्यक्ष मदत मिळू शकली आहे. अमरावती विभागात अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशीम या जिल्ह्यांचा समावेश होतो.
यवतमाळमध्ये सर्वाधिक अपात्र प्रकरणे
यवतमाळ जिल्ह्यात सहा वर्षांच्या कालावधीत १ हजार ६५७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यातील ८१४ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली. त्यातही ३५ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित असून ८११ (४८.९४ टक्के) प्रकरणांतच प्रत्यक्ष मदत झाली. येथे तब्बल ५१.०६ टक्के प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरली. अमरावती जिल्ह्यात सर्वात कमी ४१.२१ टक्के प्रकरणे अपात्र ठरली.