स्टेट बँकेच्या ५,५३२ कर्मचाऱ्यांनीच केली २,४१७.८६ कोटींची फसवणूक!

- मुद्रा योजनेत ४,४२६ कोटींचे कर्ज थकीत : ९८.६८ कोटींची सायबर गुन्हेगारांकडून फसवणूक

नागपूर : देशभरातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विविध शाखांमधून १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या काळात खुद्द बँकेच्या ५,५३२ कर्मचाऱ्यांनीच २,४१७.८६ कोटींची फसवणूक केल्याची धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे. घोटाळेबाज कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई केली, याची माहिती बँकेने दिली नाही.

आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत बँकेला क्रेडिट कार्ड, मुद्रा कर्ज, दावा न केलेल्या ठेवींची रक्कम आणि फसवणुकीच्या संदर्भात विविध प्रश्न विचारले. त्यातील काही प्रश्नांची उत्तरे बँकेने दिली नाहीत.
पंतप्रधान मुद्रा योजनेंतर्गत देशभरातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखांनी १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ३२,३४,१७५ लाभार्थ्यांना ४७,८०७ कोटींचे कर्जवाटप केले. त्यापैकी ९,७४,७१३ लाभार्थ्यांकडे ४,४२६ कोटींचे कर्ज थकित आहेत. कर्ज वसुलीसाठी बँकेने विशेष धोरण आखल्याची माहिती आहे.

युवकांना व्यवसायाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) केंद्र सरकारने ८ एप्रिल २०१५ रोजी सुरू केली. बिगर कॉपोर्रेट, बिगरशेती लघु व सूक्ष्म उद्योगांना १० लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची तरतूद आहे. ही कर्जे पीएमएमवाय अंतर्गत मुद्रा कर्ज म्हणून वर्गीकृत आहेत.
कोलारकर यांनी बँकेत किती फसवणूक झाली आणि त्याची रक्कम किती, यावर माहिती मागवली. बँकेत फसवणुकीची ५८,३३८ प्रकरणे झाली असून ही रक्कम १,०१,२७१.१४ कोटी असल्याचा बँकेने खुलासा केला आहे. बँक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या फसवणुकीच्या संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यात बँकेत झालेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये ५,६३२ कर्मचाऱ्यांनीच २,४१७.८६ कोटींची फसवणूक केल्याची बाब उघड झाली आहे. शिवाय सायबर गुन्हेगारांनी केलेल्या फसवणुकीत १२,६६३ ग्राहकांची ९८.६८ कोटींनी फसवणूक झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. ही फसवणूक बँकेच्या ग्राहकांनी सायबर गुन्हेगारांना दिलेल्या ओटीपी, पासवर्ड आणि लिंकच्या माध्यमातून झाली आहे.

याशिवाय १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या काळात बँकेने किती क्रेडिट कार्डचे वाटप केले आणि त्याद्वारे किती रकमेचे व्यवहार झालेत, असा प्रश्न विचारला होता. यावर बँकेने माहितीच दिली नाही. तसेच बँकेकडे दावा न केलेल्या ठेवींची रक्कम किती आणि वर्षभरात किती रक्कम ठेवीदारांना परत करण्यात आली, यावर प्रश्नावर बँकेने आयटीआय अधिनियम, २००५च्या कलम ८ (१) नुसार ही माहिती प्रकाशित करता येत नाही, असे उत्तर दिले.