केवळ ८ राज्यात १०० टक्के ग्रामीण कुटुंबाकडे वैयक्तिक नळ कनेक्शन

Nagpur News जलजीवन मिशनच्या आकडेवारीनुसार १० काेटी ४४ लाख ५ हजार ६५२ कुटुंबापर्यंत कनेक्शन पाेहोचले असून ७ काेटी २० लक्ष ४२ हजार कुटुंब अजूनही यापासून दूर आहेत.

ठळक मुद्दे पाणीपुरवठ्याचा स्तर सुधारल्याचा जलशक्ती मंत्रालयाचा दावा

निशांत वानखेडे

नागपूर : देशातील ३६ पैकी केवळ ८ राज्ये ९० ते १०० टक्के ग्रामीण कुटुंबांपर्यंत वैयक्तिक नळ कनेक्शन पाेहोचविण्यात यशस्वी ठरले आहेत. ३१ मे २०२२ पर्यंत देशातील ५४.५२ टक्के कुटुंबापर्यंत वैयक्तिक किंवा परिसरात नळ कनेक्शन पाेहोचले आहे. जलजीवन मिशनच्या आकडेवारीनुसार १० काेटी ४४ लाख ५ हजार ६५२ कुटुंबापर्यंत कनेक्शन पाेहोचले असून ७ काेटी २० लक्ष ४२ हजार कुटुंब अजूनही यापासून दूर आहेत.

युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रेन फंड आणि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूएचओ) ने जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल व स्वच्छता विभागाने (डीडीडब्ल्यूएस) तसेच जलशक्ती मंत्रालयाशी निगडित चार संस्थांच्या आकड्यांवरून हा अहवाल सादर केला आहे. ग्रामीण भागात शुद्ध पाण्याचे १०० टक्के नळ कनेक्शन पाेहोचविणाऱ्या राज्यामध्ये गाेवा, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, व पुदुचेरी, अंदमान निकाेबार, दादरा नगर हवेली व दमन दिव या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. तर पंजाब (९९.९३), हिमाचल प्रदेश (९५.८८), बिहार (९५.६७) हे राज्य टाॅप टेनमध्ये आहेत. ७१.४६ टक्के कुटुंबासह महाराष्ट्र १२ व्या क्रमांकावर आहे. सर्वात वाईट स्थिती असलेल्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश (१९.६४), झारखंड (२४.५०), छत्तीसगड (३१.५९), राजस्थान (२८.४२), पश्चिम बंगाल (३१.०६)व आसाम (३९.३७) राज्यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, जलशक्ती मंत्रालयाने १० वर्षांत ग्रामीण भारतात पिण्याचे पाणीपुरवठ्याचा स्तर सुधारल्याचा दावा केला आहे. यानुसार ८९ टक्के ग्रामीणांपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची सुविधा पाेहोचल्याचा आणि ५० टक्के अधिक कुटुंबांपर्यंत सुधारलेल्या स्रोताद्वारे पाणीपुरवठा हाेत आहे. डीडीडब्ल्यूएस २०११ ते २०१८ पर्यंत तुलनात्मक अहवाल सादर करण्यात आला आहे. याअंतर्गत २०११ साली ग्रामीण भारतातील २७ टक्के कुटुंबापर्यंतच शुद्ध स्रोतांद्वारे पिण्याचे पाणी पाेहचले हाेते. ३५ टक्के कुटुंबाना जवळच्या स्रोतांवर पाणी मिळत हाेते तर ७१ टक्के कुटुंबांच्या घरापर्यंत नळ कनेक्शन पाेहोचले हाेते. २०१८ पर्यंत ५६ टक्के कुटुंबांना शुद्ध स्त्राेतांद्वारे पुरवठा हाेत आहे. ५८ टक्के कुटुंबाच्या जवळपास तर ९४.५ टक्के कुटुंबांच्या घरापर्यंत नळ कनेक्शन पाेहोचले आहेत.

मंत्रालयाच्या अहवालातील इतर मुख्य बिंदू

- २०२१ पर्यंत २३ राज्यातील ९० टक्के ग्रामीण लाेकसंख्या शुद्ध पाण्याच्या स्राेतांशी जाेडले. महाराष्ट्रात ८९ टक्के.

- २०१८ पर्यंत ७० टक्के ग्रामीण कुटुंबांना सुधारित स्राेतांशी जाेडले.

- केवळ ७ राज्यात ७० टक्के कुटुंबांपर्यंत शुद्धा स्राेतांचे वैयक्तिक कनेक्शन.

- २०२१-२२ दरम्यान ५५० हजार गावांमधून पाण्याचे नमुने घेतले. ७७.५ टक्के नमुने प्रयाेगशाळेत तपासले. त्यातील ११ टक्के नमुने प्रदूषित आढळले. मात्र प्रदूषणाचे डिटेल नाहीत.

युएनच्या शंका व सूचना

युनायटेड नेशनसने जलस्राेतांच्या गुणवत्तेवर शंका उपस्थित केली आहे. मंत्रालयाच्या अहवालात स्राेत आणि गुणवत्तेच्या तपासणीबाबत सविस्तर माहिती नसल्याचे म्हटले आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालात इंडिकेटर्सची माहिती आणि मानक शब्दावलीचा वापर करणे, सर्व गुणवत्ता संकेतांकाचा वापर करून सर्वेक्षण करणे, स्मार्ट माॅनिटरिंग सिस्टिमद्वारे देशातील सर्व गावांचे सर्वेक्षण करणे, स्राेतांची जलगुणवत्ता तपासण्यासाठी कॉम्प्युटर वाॅटर क्वालिटी इंडेक्सचा उपयाेग करण्यासारख्या अनेक सूचना संघटनेने दिल्या आहेत.