- तरच बदलेल उपराजधानीचा लुक

नागपूर शहर हे स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करीत आहेत. परंतु स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणे म्हणजे केवळ चांगले रस्ते, मोठमोठ्या इमारती, मॉल बनविणे नव्हे तर येथील सामान्यातील सामान्य व्यक्तीेचा विकास होय. सामान्य नागरिकाला २४ तास शुद्ध पाणी मिळावे, वाहनांसाठी चांगले रस्ते असावे, पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी फुटपाथ असावेत. पार्किंगची व्यवस्था असावी, पावसाचे पाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था असावी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली असावी, महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी शौचालयांची व्यवस्था असावी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व सुविधा सामान्य व्यक्तीला परवडणाऱ्या असाव्यात, असा आशावाद या सत्रात लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. लोकमत महाचर्चा अंतर्गत पहिलेच चर्चासत्र नागपूर शहराचा मूलभूत विकास (नगरविकास, नागरी सुविधा, २४ तास शुद्ध पाणी, शहर वाहतूक व्यवस्था, उद्याने व क्रीडांगणे, टाऊन हॉल, घनकचरा विल्हेवाट, रस्ते, सार्वजनिक शौचालय, कचऱ्याचे सिंगापूर सुंदर होऊ शकते मग नागपूर का नाही?) या विषयावर पार पडले. या सत्रात राज्याचे ऊर्जा, उत्पादन शुल्क मंत्री आणि नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर प्रवीण दटके, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर आणि नीरीचे वरिष्ठ वैज्ञानिक पवन लाभशेटवार यांनी सहभाग घेतला. या चर्चासत्रात मॉडरेटर म्हणून लोकमतचे सहायक संपादक गजानन जानभोर यांनी काम पाहिले.

आता नाही तर कधीच नाही
नागपूरचा विकास आता नाही होणार तर मग कधीच शक्य नाही, अशी सामान्यजनांची भावना आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस हे नागपूरचे असल्याने त्यांना येथील गल्लीबोळाची माहिती आहे. त्यामुळे नागपूरचा विकास लंडनच्या धर्तीवर होईल की सिंगापूरच्या धर्तीवर ते त्यांनी ठरविलेले आहे. त्यानुसार त्यांनी कामाला सुरुवात सुद्धा केली आहे. १८ तास ते काम करीत असतात. शहरातील अतिक्रमणाच्या विषयावर ते म्हणाले, शहरातील नदीवरील अतिक्रमण काढतो म्हटले तर ३० हजार घरे तोडावी लागतील. हे अतिक्रमण पाडायचे नसेल तर मोठ्या टनेलचा वापर करावा लागेल. नागपूर शहरातील संपूर्ण पाणी ‘अंडरग्राऊंड’ करणे गरजेचे आहे. कोराडी येथे ६०० एकर परिसरात वॉटर टुरिझम तयार केले जात आहे. त्याला लागूनच १०० एकर परिसरात देशातील तिसरे मोठे शिल्पग्राम तयार केले जाईल. शहरातील सपंूर्ण वीजतारा या अंडरग्राऊंड करण्यासाठी १९१ कोटी रुपये दिले आहेत. संपूर्ण शहरात एलईडी लाईट लावण्यात यावे अशी योजना आहे. यासाठी मनपाला एक रुपयाचाही खर्च येणार नाही. धंतोली झोनमध्ये स्मार्ट ग्रीड प्रकल्प सुरू केला जात आहे. २४ बाय ७ ही योजना राबविताना प्रत्येक घरापर्यंत पाईपलाईनसोबतच एक कंट्रोल वॉल सुद्धा असावी. १४० लिटर प्रति माणूस पाणी हे मानक आहे. तेवढेच पाणी त्याला मिळावे, अशी व्यवस्था करावी.
- चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जामंत्री आणि नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री

मोकाट कुत्र्यांचा विषय गाजला
या महाचर्चेसाठी नागरिकांकडून अनेक प्रश्न लोकमतला प्राप्त झाले. यापैकीच एक प्रश्न होता शहरातील नागरिकांना मोकाट कुत्र्यांचा होणारा त्रास. नागरिकांना कुत्र्यांचा किती भयावह त्रास सहन करावा लागतो, याचा पाढाच उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. फिरदौस मिर्झा यांनी वाचून दाखवला. अ‍ॅड. मिर्झा यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिकासुद्धा दाखल केली आहे. ते म्हणाले, डॉग पॉप्युलेशन सर्वेक्षणच करण्यात आलेले नाही. कुत्र्यांना मारण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यांची संख्या २० हजार असते. पण नसबंदी करण्याची वेळ आली तर तोच आकडा १ लाखावर पोहोचतो. शासकीय रुग्णालयातील आकडेवारीनुसार दरवर्षी ३० हजार लोकांना कुत्रे चावतात. यासंदर्भात न्यायालयांनी निर्णय दिलेले आहेत. श्वानप्रेमींनी कुत्र्यांची जबाबदरी स्वीकारावी. प्रत्येक श्वानाची नोंदणी करावी. त्यानंतरही कुत्रे चावत असतील तर पीडित व्यक्तीला नुकसानभरपाई देण्यात यावी. ही नुकसान भरपाई श्वानप्रेमीने द्यावी. परंतु याकडे महापालिकेने कधीच लक्ष दिले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
लोकमतच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन माजी खासदार विजय दर्डा यांनी शहरातील ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. सुनील मनोहर यांनी कुत्र्याच्या धाकामुळे सायकल चालवणे सोडल्याचा किस्सा सांगत या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले.
महापौर प्रवीण दटके यांनी बेवारस कुत्र्यांची शहरात समस्या असल्याचे कबूल केले. शहराबाहेर कुत्री सोडली तर ग्रामीण भागातील नागरिक विरोध करतात. यासंदर्भात जे काही कायदे व निर्णय आहेत, त्याचा अभ्यास करून लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

नासुप्र फेब्रुवारीनंतर शहराबाहेर
नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्यात यावे, अशी मागणी पूर्वीपासूनच आहे. महापौर प्रवीण दटके यांनी सर्वप्रथम आपल्या वक्तव्यात नासुप्रचा विषय छेडला. ज्या शहरात दोन विकास संस्था असतील आणि त्यात समन्वय नसेल तर सरकारने कितीही विकास केला तरी त्याचा लाभ सामान्यांना होत नाही. तेव्हा दोन संस्था नकोच असेच त्यांनी स्पष्ट केले. नासुप्रचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनीसुद्धा आपल्या भाषणात एकाच शहरात दोन प्लॅनिग अ‍ॅथॉरिटी असू नये अशी भूमिका मांडली. दोन संस्था असल्याने समस्या निर्माण होतात, असेही सांगितले होते. शेवटी पालकमंत्री बावनकुळे यांनी नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे जाहीर केले. परंतु सरसकट बरखास्त न करता एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नासुप्रकडे असलेल्या जमिनी मनपाकडे हस्तांतरित करणे, ते करताना त्याच्या विकसासाठी लागणारा निधी आदी सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हायला डिसेंबर, जानेवारी फेब्रुवारीपर्यंतचा कालावधी लागेल त्यानंतर नासुप्र शहराबाहेर जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नासुप्र-मनपाच्या प्रलंबित १०७ सुधारणा मंजूर
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या ४२ आणि महापालिके च्या ६५ अशा एकूण १०७ सुधारणा राज्य शासनाकडे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. या सुधारणा अतिशय छोट्या होत्या. किंतु परंतुसाठी अनेक कामे रखडली होती. त्यामुळे नागपूरचा विकासही थांबला होता. सर्वप्रथम राज्य शासनाने या सर्व सुधारणा करून घेतल्या. त्यामुळे शहराच्या विकासाला गती मिळाली, असे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. याशिवाय मध्यवर्ती कारागृहातही मोठ्या प्रमाणात जागा आहे. कारागृह शहराबाहेर नेले तर त्या जागेवर स्वतंत्र सिंगापूर निर्माण करता येऊ शकते इतकी जागा आहे.
पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची (पीकेव्ही) मोठ्या प्रमाणात शहरात जागा आहे. पीकेव्हीच्या या जागेच्या चारही बाजूंनी १० सायकल ट्रॅक व पाथवे तयार करून आतील जागा पार्किंगसाठी वापरता येऊ शकते. संपूर्ण नागपूर शहरातील लोक याचा वापर करू शकतील. असा प्रस्ताव आपण पीकेव्हीला सादर केला असल्याचेही पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
लोकमततर्फे कस्तूरचंद पार्कवर २०० फूट उंच तिरंगा झेंडा
लोकमततर्फे कस्तूरचंद पार्कवर २०० फूट उंच तिरंगा झेंडा उभारला जात आहे. पालकमंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी याचा आवर्जून उल्लेख केला. तिरंगा झेंडा हा राष्ट्रीय प्रतीक आहे. २०० फूट उंच तिरंगा झेंडा कस्तूरचंद पार्कवर लागणार आहे. महापालिकेने त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व अटी पूर्ण केल्या आहेत. या प्रकल्पामुळे सुद्धा शहराला एक स्वतंत्र ओळख मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.